दशैंको उल्लासमा महँगीको कहर

नेपालीहरूको महान् चाड बडादशैं संघारमै आइपुगेको छ । पीतृ तार्ने सोह्र श्राद्ध सकिएसँगै नौरथा सुरु हुँदैछ । घरआँगनमा जमरा राखिँदैछ, टाढा रहेका आफन्त घर फर्कने तयारीमा छन् र बजारमा किनमेलको चहलपहल बढ्दैछ । दशैं केवल धार्मिक वा सांस्कृतिक पर्व होइन, नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा तीव्र गतिमा चलायमान बनाउने अवसर पनि हो । वर्षभरि सुस्ताएको व्यापार–व्यवसायलाई दशैंले गति दिन्छ, यातायातदेखि पर्यटनसम्मको माग बढाउँछ, रोजगारी र आम्दानीका अनेक गतिविधि विस्तार गर्छ ।

तर यसपटक दशैं आगमन सहज छैन । त्रिशूली, भोटेकोशी र चामे क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिले ठूलो जनधनको क्षति गराएको छ । सडक, पुल र आपूर्ति मार्गमा परेको असरले प्रभावित परिवारको पीडा मात्र बढाएको छैन, बजारको आपूर्ति श्रृँखलामाथि समेत थप दबाब सिर्जना गरेको छ । विपत्तिबाट विस्थापित परिवारका लागि दशैं उत्सवभन्दा बढी पीडाको समय बन्न सक्छ । त्यसैले राज्यले यसपटक दशैंलाई केवल बजार चलायमान बनाउने अवसरका रूपमा होइन, विपत्तिमा परेका नागरिकको घाउमा मल्हम लगाउने सही अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्छ ।

हालै गएको बाढीपहिरोले चीनसँगका तीनवटै नाका ठप्प छन् । अर्बाैं रुपियाँ बराबरको मालसामान बाटामा अलपत्र छन् । मुख्य चाडबाडका लागि चीनबाट मगाइएका सामान स्थलमार्गबाट ल्याउन नसक्दा महङ्गीको भार उपभोक्तालाई नै पर्ने निश्चित छ । चीनबाट मगाइएका मध्ये करिव ७० प्रतिसत सामान बाटामै अलपत्र छन् । यसैबीच डलरको भाउ पनि अचाक्ली बढेको र ढुवानी खर्चलागत समेत थपिंदा सामानको मूल्य ३० प्रतिसतसम्मले बृद्धि हुने बताइएको छ । यसले आम उपभोक्ताले अझ माग बढ्ने र आपूर्ति कमजोर हँुदा मूल्यमा चाप बढ्ने देखिन्छ ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन काठमाडौंमा हुँदैछ । कांग्रेसको आधिकारिक निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म तय गरिएकोमा आजै बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले दुई दिन पछि सारेको छ । अर्थात, अब असोज १८ गते महाधिवेशनको उद्घाटन गरिने छ । देशका विभिन्न भागबाट प्रतिनिधि काठमाडौं आउने भएकाले राजधानीको होटल, यातायात, भोजन, खुद्रा व्यापारलगायत क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि थप बढ्ने निश्चित छ । हजारौँ प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक गतिविधिसँग जोडिएका व्यक्तिको आवागमनले काठमाडौंको अर्थतन्त्रमा थप माग सिर्जना गर्नेछ । दशैंको उपभोग र महाधिवेशनको आर्थिक गतिविधि एकै समयमा जोडिँदा राजधानीको बजार अझ गुलजार हुने देखिन्छ ।

तर प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ—बजार चलायमान हुँदैमा उपभोक्ताको जीवन सहज हुन्छ कि हुँदैन ? नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्याङ्कले मूल्यवृद्धिको दबाब सामान्य अवस्थामा नरहेको देखाउँछन् । २०८३ साउनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यो १.६८ प्रतिशत मात्र थियो । खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ६.७७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५.५२ प्रतिशत पुगेको छ ।

खाद्य वस्तुमै पनि दबाब असमान छ । साउनमा घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि १५.६२ प्रतिशत, फलफूल १५.३९ प्रतिशत, माछा तथा मासु ८.६५ प्रतिशत, तरकारी ६.९० प्रतिशत र मरमसला ४.८० प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । यातायातको मूल्यवृद्धि १३.१७ प्रतिशत पुगेको छ भने कपडा तथा जुत्ताचप्पलको ५.५२ प्रतिशत छ ।

यी तथ्याङ्क दशैंको मुखमा अझ गम्भीर अर्थ राख्छन् । दशैंमा खाद्यान्न, मासु, तेल, फलफूल, लत्ताकपडा, यातायात र उपहारजन्य वस्तुको माग स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । माग बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हो, तर मागसँगै कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, बिचौलियाको अस्वाभाविक मुनाफा र मिलेमतोमा मूल्य बढ्यो भने त्यसको भार अन्ततः उपभोक्ताकै काँधमा पर्छ ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष आपूर्ति श्रृँंखलाको संरचनामा रहेको देखिन्छ । हालै सार्वजनिक सरकारी अध्ययनको विवरण अनुसार कृषि उपज किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा सात तहसम्मका बिचौलिया जोडिन सक्छन् र कतिपय अवस्थामा खुद्रा मूल्य किसानले पाउने मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी हुने गरेको छ । मकवानपुर र धादिङका किसानले प्रतिकिलो २५–३५ रुपियाँ पाउने तर त्यही तरकारी काठमाडौंमा १२५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, त्यो के हो त भन्दा महँगीको सबै भार उत्पादन लागतमा मात्र छ कि हाम्रो बजार संरचनामै पनि समस्या छ ? दशैंको समयमा सरकारले यही प्रश्नको जवाफ व्यवहारबाट दिनुपर्छ । बजार अनुगमनका नाममा केही पसलमा छापा मार्ने, मूल्यसूची टाँस्न निर्देशन दिने र केही दिनपछि अभियान सेलाउने परम्पराले उपभोक्तालाई संरक्षण गर्न सक्दैन । अनुगमन नियमित, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी हुनुपर्छ । थोकदेखि खुद्रासम्मको मूल्य श्रँृंखला हेर्नुपर्छ । आयात लागत, ढुवानी खर्च, भन्सार, थोक मूल्य र खुद्रा मूल्यबीचको अन्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ । अस्वाभाविक नाफा वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रमाणसहित कारबाही हुनुपर्छ ।

सरकारले चाडपर्वलाई बजार हस्तक्षेपको अवसरका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ । सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका सुपथ मूल्य पसलले केही राहत दिन थालेका छन् । साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैं, तिहार र छठलाई लक्षित गरी विभिन्न स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरेका छन् । तर यस्ता पसलको पहुँच सीमित वर्ग वा निश्चित स्थानमा मात्र होइन, व्यापक उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्छ ।

दशैं नेपालीको महान चाड हो, तर दशैंको खुसी धान्न नसक्ने गरी महँगो हुनु हुँदैन । बजार चलायमान हुनु अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक छ, तर उपभोक्ताको क्रयशक्ति खुम्च्याएर बजार चलायमान भएको देखाउनु दिगो आर्थिक स्वास्थ्यको सङ्ंकेत होइन ।

यसपटक दशैंले अर्थतन्त्रलाई गति देओस्, कांग्रेसको महाधिवेशनले काठमाडौंको आर्थिक गतिविधि बढाओस् र विपत्तिमा परेकालाई राज्यको साथ मिलोस् । तर यसको मूल्य आम नागरिकले अस्वाभाविक महँगी तिरेर चुकाउन नपरोस् । चाडपर्वको अवसरमा नागरिकलाई भाषण होइन, न्यायपूर्ण बजार, सहज आपूर्ति र प्रभावकारी राज्य उपस्थिति चाहिएको छ ।

दशैंको असली उज्यालो त्यतिबेला मात्र फैलिन्छ, जब घरमा दीप बल्दा भान्सामा पनि पर्याप्त सामग्री हुन्छ, बजारमा मूल्यसूची हुन्छ र उपभोक्ताले ठगिने त्राश नमानी आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । राज्यको दायित्य यो पनि हो की चाडपवै आउँदा बजारलाई खुला छाड्ने होइन, नागरिकको पक्षमा बजारलाई अनुशासित गर्ने पनि हो । अनि मात्र आम नागरिकले विगत वर्ष भन्दा फरक ढङ्गले चाड मनाएको अनभूति गर्ने छन् ।