नेपालको राजनीति अहिले यस्तो पेचिलो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ पुराना शक्तिहरूको साख ढल्दैछ र नयाँ भनिएकाहरूको चमक पनि फिक्का हुँदैछ । करिब साढे तीन दशकसम्म सत्ताको वरिपरी घुमिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मधेसवादी दलहरू यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा छन् । आम निर्वाचनमा जनस्तरबाट गम्भीर धक्का लाग्दा पनि यी पुराना दलहरूमा चेत खुलेको छैन । आफ्नो असफलता र कुशासनको निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुको सट्टा उनीहरू अझै पनि पराजयको दोष बाह्य तत्व, सामाजिक सञ्जाल वा जनताको लोकरिझ्याईंलाई दिएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछन् । सत्तारुढ रहँदा संस्थागत भएको भ्रष्टाचार र नातावाद नै उनीहरूको ओरालो यात्राको मुख्य कारण हो भन्ने सत्य स्वीकार्ने हिम्मत अझै पुराना राजनीतिक शक्तिमा देखिएको छैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण काँग्रेस भित्रको हानाथाप र एमाले भित्र पुनर्गठनका नाममा भइरहेको नौटङ्की बनेको छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि नेतृत्व छाड्न सक्ने सत्ता आशक्ति यी दुबै दलका शीर्ष नेतामा प्रचूर मात्रामा देखिन्छ ।
यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा जनआक्रोशको ग्राफ विगतदेखि नै बढिरहेको हो । त्यही शून्यता र जनआक्रोशको बलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ शक्तिको उदय त भयो, तर अनुभवहीनता र सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मार्ने उस्तै प्रवृत्तिले नयाँ भनिएको दल पनि पुरानै दलदलमा फस्न पुगेको आभास हुन थालेको छ । वर्तमानमा रास्वपाभित्र चर्किएको आन्तरिक द्वन्द्व, वैचारिक अस्पष्टता र शीर्ष नेतृत्वमाथिको नैतिक प्रश्नले गर्दा यो शक्ति पनि स्खलित हुने खतरा बढेको छ । आफ्ना सांसद्हरुलाई अनुशासनको दायरामा राख्नसमेत रास्वपा असक्षम देखिएको छ । संसद् र बाहिर पनि रास्वपाका नेताहरु नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति गम्भिर प्रश्न उठाउने गरेका छन् । यसले जनतामा जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएका भन्ने चरम निराशावादी भाष्य निर्माण गरिदिएको छ । संसद्भित्रैबाट अमरेश कुमार सिंह जस्ता विद्रोही नेताहरूले सरकारको कामकारबाहीप्रति मुखर भएर आलोचना गर्नु र मधेस लगायतका क्षेत्रमा नेताहरू पिटिनेसम्मको उद्घोषले समाजभित्र गुम्सिएको आक्रोश कति भयानक छ भन्ने संकेत गर्छ । आर्थिक मन्दी र महँगीले पिल्सिएका जनता सडकमा ओर्लिने बहाना खोजिरहेका छन् । उनीहरुलाई लागि यो स्वर्णिम अवसर बन्न वा बनाउन सहज नहोला भन्न सकिन्न ।
यही आन्तरिक राजनीतिक अराजकताको फाइदा उठाउँदै वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल झन् बढेको छ । अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को रणनीतिक टक्करमा नेपालको भूराजनीतिक परिवेश निकै प्रतिकूल र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुको सट्टा सत्ता टिकाउनका लागि विदेशी कार्ड खेल्ने पुरानो आत्मघाती प्रवृत्ति अझै त्याग्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा देश अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको क्रिडास्थल बन्ने खतरा चुलिएको छ ।
यी तमाम आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिको समिश्रणले नेपालको भावी राजनीति निकै उतारचढावपूर्ण र अस्थिर हुने निश्चित छ । आगामी दिनमा पनि पुराना दलहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि जस्तोसुकै अप्राकृतिक र अवसरवादी गठबन्धन गर्न पछि पर्ने छैनन् । प्रतिपक्षी दलहरुसमेत चाडबाड लगत्तै सडक आन्दोलनमा जाने मनस्थितिमा देखिएका छन् । संसद्भित्रको गणितीय खेल र सडकको आन्दोलनले मुलुकको नीतिगत स्थिरतालाई ठप्प पार्नेछ । यदि रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिहरूले आफूलाई सुधार्न सकेनन् भने उनीहरू तीव्र विभाजनको सिकार भई विलय हुन बेर लाग्दैन । जसले वैकल्पिक राजनीतिको सान्दर्भिकतामाथि नै ठूलो धक्का लाग्नेछ ।
सरकारहरू बदलिइरहने तर जनताको जीवनस्तर सुधार नहुने पुरानै दुष्चक्र दोहोरिँदा, व्यवस्था विरोधी र अतिवादी समूहहरूले टाउको उठाउने मौका पाउनेछन् । समग्रमा, नेपाल अहिले “पुरानो भत्किँदै गरेको तर नयाँ संग्लिन नसकेको“ खतरनाक संक्रमणकालमा छ भन्दा फरक नपर्ला । यदि राजनीतिक नेतृत्वले समयमै जनताको आक्रोश र बदलिँदो भूराजनीतिक यथार्थलाई बुझेर आफूलाई रूपान्तरण गरेन भने नेपालको आगामी राजनीति अझ बढी अराजकता, अस्थिरता र सम्भावित प्रणालीगत संकटतर्फ धकेलिने निश्चित छ । यसबाट सबैभन्दा ठूलो धक्का लाग्ने भनेको नेपाली नागरिकलाई नै हो ।
निरन्तरको राजनीतिक मस्थिरता र संक्रमणको श्रृँखलाबाट निराश नागरिकले दुइतिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेपछि उत्साहित भएका थिए । प्रारम्भमा चालिएका पाइलाहरुले केही राम्रो संकेत दिएकै हुन् । तर जुन ढंगले सरकारले चल्नु पथ्र्याे , जुन गतिमा नतिजा आउनु पथ्र्याे, त्यो अनुभूति गर्न नागरिकले पाएनन् । फेरि पुरानै प्रवृत्ति दोहरिएपछि नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन् , कहिले आउला ढुक्क बेला?
कहिले आउला ढुक्क बेला ?
पुराना भत्कँदै, नयाँ अलमलमै
ऐना खबर
नेपालको राजनीति अहिले यस्तो पेचिलो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ पुराना शक्तिहरूको साख ढल्दैछ र नयाँ भनिएकाहरूको चमक पनि फिक्का हुँदैछ । करिब साढे तीन दशकसम्म सत्ताको वरिपरी घुमिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मधेसवादी दलहरू यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा छन् । आम निर्वाचनमा जनस्तरबाट गम्भीर धक्का लाग्दा पनि यी पुराना दलहरूमा चेत खुलेको छैन । आफ्नो असफलता र कुशासनको निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुको सट्टा उनीहरू अझै पनि पराजयको दोष बाह्य तत्व, सामाजिक सञ्जाल वा जनताको लोकरिझ्याईंलाई दिएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछन् । सत्तारुढ रहँदा संस्थागत भएको भ्रष्टाचार र नातावाद नै उनीहरूको ओरालो यात्राको मुख्य कारण हो भन्ने सत्य स्वीकार्ने हिम्मत अझै पुराना राजनीतिक शक्तिमा देखिएको छैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण काँग्रेस भित्रको हानाथाप र एमाले भित्र पुनर्गठनका नाममा भइरहेको नौटङ्की बनेको छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि नेतृत्व छाड्न सक्ने सत्ता आशक्ति यी दुबै दलका शीर्ष नेतामा प्रचूर मात्रामा देखिन्छ ।
यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा जनआक्रोशको ग्राफ विगतदेखि नै बढिरहेको हो । त्यही शून्यता र जनआक्रोशको बलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ शक्तिको उदय त भयो, तर अनुभवहीनता र सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मार्ने उस्तै प्रवृत्तिले नयाँ भनिएको दल पनि पुरानै दलदलमा फस्न पुगेको आभास हुन थालेको छ । वर्तमानमा रास्वपाभित्र चर्किएको आन्तरिक द्वन्द्व, वैचारिक अस्पष्टता र शीर्ष नेतृत्वमाथिको नैतिक प्रश्नले गर्दा यो शक्ति पनि स्खलित हुने खतरा बढेको छ । आफ्ना सांसद्हरुलाई अनुशासनको दायरामा राख्नसमेत रास्वपा असक्षम देखिएको छ । संसद् र बाहिर पनि रास्वपाका नेताहरु नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति गम्भिर प्रश्न उठाउने गरेका छन् । यसले जनतामा जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएका भन्ने चरम निराशावादी भाष्य निर्माण गरिदिएको छ । संसद्भित्रैबाट अमरेश कुमार सिंह जस्ता विद्रोही नेताहरूले सरकारको कामकारबाहीप्रति मुखर भएर आलोचना गर्नु र मधेस लगायतका क्षेत्रमा नेताहरू पिटिनेसम्मको उद्घोषले समाजभित्र गुम्सिएको आक्रोश कति भयानक छ भन्ने संकेत गर्छ । आर्थिक मन्दी र महँगीले पिल्सिएका जनता सडकमा ओर्लिने बहाना खोजिरहेका छन् । उनीहरुलाई लागि यो स्वर्णिम अवसर बन्न वा बनाउन सहज नहोला भन्न सकिन्न ।
यही आन्तरिक राजनीतिक अराजकताको फाइदा उठाउँदै वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल झन् बढेको छ । अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को रणनीतिक टक्करमा नेपालको भूराजनीतिक परिवेश निकै प्रतिकूल र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुको सट्टा सत्ता टिकाउनका लागि विदेशी कार्ड खेल्ने पुरानो आत्मघाती प्रवृत्ति अझै त्याग्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा देश अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको क्रिडास्थल बन्ने खतरा चुलिएको छ ।
यी तमाम आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिको समिश्रणले नेपालको भावी राजनीति निकै उतारचढावपूर्ण र अस्थिर हुने निश्चित छ । आगामी दिनमा पनि पुराना दलहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि जस्तोसुकै अप्राकृतिक र अवसरवादी गठबन्धन गर्न पछि पर्ने छैनन् । प्रतिपक्षी दलहरुसमेत चाडबाड लगत्तै सडक आन्दोलनमा जाने मनस्थितिमा देखिएका छन् । संसद्भित्रको गणितीय खेल र सडकको आन्दोलनले मुलुकको नीतिगत स्थिरतालाई ठप्प पार्नेछ । यदि रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिहरूले आफूलाई सुधार्न सकेनन् भने उनीहरू तीव्र विभाजनको सिकार भई विलय हुन बेर लाग्दैन । जसले वैकल्पिक राजनीतिको सान्दर्भिकतामाथि नै ठूलो धक्का लाग्नेछ ।
सरकारहरू बदलिइरहने तर जनताको जीवनस्तर सुधार नहुने पुरानै दुष्चक्र दोहोरिँदा, व्यवस्था विरोधी र अतिवादी समूहहरूले टाउको उठाउने मौका पाउनेछन् । समग्रमा, नेपाल अहिले “पुरानो भत्किँदै गरेको तर नयाँ संग्लिन नसकेको“ खतरनाक संक्रमणकालमा छ भन्दा फरक नपर्ला । यदि राजनीतिक नेतृत्वले समयमै जनताको आक्रोश र बदलिँदो भूराजनीतिक यथार्थलाई बुझेर आफूलाई रूपान्तरण गरेन भने नेपालको आगामी राजनीति अझ बढी अराजकता, अस्थिरता र सम्भावित प्रणालीगत संकटतर्फ धकेलिने निश्चित छ । यसबाट सबैभन्दा ठूलो धक्का लाग्ने भनेको नेपाली नागरिकलाई नै हो ।
निरन्तरको राजनीतिक मस्थिरता र संक्रमणको श्रृँखलाबाट निराश नागरिकले दुइतिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेपछि उत्साहित भएका थिए । प्रारम्भमा चालिएका पाइलाहरुले केही राम्रो संकेत दिएकै हुन् । तर जुन ढंगले सरकारले चल्नु पथ्र्याे , जुन गतिमा नतिजा आउनु पथ्र्याे, त्यो अनुभूति गर्न नागरिकले पाएनन् । फेरि पुरानै प्रवृत्ति दोहरिएपछि नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन् , कहिले आउला ढुक्क बेला?
प्रतिक्रिया