काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार भएको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी, गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले यसअघिका विभिन्न आयोग–कार्यदलले दिएका सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा खारेजी, गाभ्ने र हस्तान्तरण हुन सिफारिस भएका सरकारी…
