न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा हलमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हिजो
शुक्रबार विहानै गरेको संवोधन अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । वास्तवमै उनले गरेको संवोधनले नेपालीको मात्र नभइ विश्व समुदायकै ध्यान तानेको छ । उक्त भाषणले नेपालको पीडा मात्र नभइ विश्व समुदायको भविष्यलाई समेत चेतावनी दिने प्रयत्न गरको छ । बालेनको संवोधनलाई एउटा सानो राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भाषणका रूपमा मात्र बुझ्न खोजियो भने मानव समुदायकै लागि गम्भिर भूल हुन सक्छ । यो भाषण हिमालको काखबाट उठेको एउटा गम्भीर चेतावनी हो, जसमा हिमाल पग्लिँदैछ, नदीहरू अनिश्चित बन्दैछन्, विपत्तिको स्वरूप बदलिँदैछ र त्यसको मूल्य भने सङ्कट सिर्जना गर्न न्यूनतम भूमिका खेलेका देशहरूले चुकाइरहेका छन् भन्नेमा बढी केन्द्रित छ । कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका खेल्ने राष्ट्रले सारा संसारको भार थेग्नुपर्ने अवस्था उनले चित्रण गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले बढो भावुक र मार्मिक हुँदै भनेका छन् – मलाई यो पोडियममा विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा पुस्ताको आशाबारे बोल्न मन लागेको छ । तर चार साताअघि नेपालमा आएको विनाशकारी हिमबाढीले पु¥याएको चोटका कारण त्यही भएको विनाशको कथा सुनाउन बाध्य बनाएको उनले बताए । भोटेकोशी–त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा भएको विपत्तिलाई नेपालको स्थानीय त्रासदी मात्र नभई विश्वका लागि चेतावनी रहेको आवाज उनले घन्काए । करिव १५ सयको ज्यानै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले झण्डै ६ हजार जना अझै बेपत्ता रहेको तथा भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रकम आवश्यक रहेको प्रारम्भिक आङ्कलन प्रस्तुत गरे ।
बालेनले प्रस्तुत गरेको यो तथ्यले नेपालको जलवायु सङकटको गम्भीरता प्रष्ट्याउँछ । एउटा प्राकृतिक विपत्ति आउँछ, केही घण्टामै पुल, सडक, विद्यालय, घर, खेत, उद्योग र ऊर्जा पूर्वाधार सखाप पार्छ । त्यसपछि राज्यले विकासका लागि छुट्याएको बजेट पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ । गरिब मुलुकले विकासका लागि छुट्याएको सीमित साधन स्रोत विपत्तिको क्षतिपूर्ति मै खर्चनुपर्ने वाध्यता छ । प्रधानमन्त्री शाहले ठीक यही अवस्थालाई मानवीय सङ्कट मात्र नभई विकासको सङ्कटका रूपमा चित्रित गरेका छन् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको उनले नेपालको अवस्थालाई जलवायु न्यायसित खरोसँग जोडेका छन् । नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । जलवायु प्रदूषणमा नेपालले सङ्कट सिर्जना नगरे पनि त्यसको मूल्य भने चुकाइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको बहसमा नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा यही हो । तर यसपटक त्यसलाई पीडितको गुनासोमा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वसँग जोडिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जलवायु न्यायलाई तीन तहमा बुझाउने प्रयास हो । पहिलो हो– वितरणात्मक न्याय, दोस्रो प्रक्रियागत न्याय र तेस्रो पुस्तान्तरणीय न्याय । सङ्कटको आर्थिक भार कसले बेहोर्ने ? निर्णय गर्ने टेबुलमा कमजोर मुलुकको आवाज कति सुनिन्छ ? र भावी पुस्ताले आजका निर्णयको मूल्य कति चुकाउनुपर्ने हो ? अब यी प्रश्न नेपालको मात्र होइनन् । हिमाली मुलुक, साना टापु राष्ट्र, अल्पविकसित र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकको साझा प्रश्न हो ।
संवोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल, भारत र चीनको पहलमा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यो संयन्त्रले हिमतालको निगरानी, भूउपग्रह तथ्याङ्क तथा वैज्ञानिक ज्ञानको आदानप्रदान, संयुक्त प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपत्तिका बेला सीमापार सहयोगलाई संस्थागत गर्ने छ, जो आफैंमा महत्वाकांक्षी छ । हिमालले कुनै पासपोर्ट बोक्दैन, हिमनदीले सीमा चिन्दैन र बाढीले भिसा खोज्दैन । त्यसैले जलवायु सङ्कटलाई राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठाएर वैज्ञानिक सहकार्यको विषय बनाउनु आवश्यक छ भन्ने बालेनको भनाइ पनि उल्लेखनीय मान्नुपर्छ ।
नेपालले अब यो प्रस्तावलाई भाषणको आकर्षक अंशमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । भोटेकोशी बाढीपछि विश्वको ध्यान अहिले नेपालतर्फ तानिएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान क्षणिक हुन्छ । आज समाचारको शीर्षक बनेको विषय भोलि अर्को सङ्कटले विस्थापित गर्न सक्छ । त्यसैले बालेनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाएको मुद्दालाई अब नेपालले निरन्तर कूटनीतिक अभियानमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
यसका लागि नेपालले के गर्नुपर्ला त ? प्रश्न स्वभाविक छ । नेपालले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो – हिमालयलाई विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डाको स्थायी मुद्दा बनाउने । सगरमाथाको फोटो देखाएर मात्र अब पुग्दैन । हिमनदीको अवस्था, हिमतालको जोखिम, भौगोलिक अवस्थामा हुने परिवर्तन, बाढीको आवृत्ति, नदीको बहाव, पहिरोको जोखिम र त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिको विश्वसनीय तथ्याङ्कसहित नेपालले नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
यसका लागि नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरकोआफ्नै हिमाली जलवायु मापनकेन्द्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्था र हिमाली मुलुकलाई एउटै अनुसन्धान सञ्जालमा जोड्न सकिन्छ । अहिले नेपालले जलवायु सङ्कटबारे अरूले उत्पादन गरेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्नेभन्दा आफ्नै विश्वसनीय तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ ।
यसैगरी दोस्रो भनेको, भारत र चीनसँग प्रस्तावित सहकार्यलाई तत्काल कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्छ । हिमतालको संयुक्त निगरानी, वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान, बाढीको पूर्वसूचना र उद्धारका लागि त्रिदेशीय संयन्त्र बनाउने काम राजनीतिक सहमतिभन्दा माथिको मानवीय आवश्यकता हो । हिमालयमा सहकार्यको एउटा सफल उदाहरण निर्माण गर्न सकियो भने त्यसले दक्षिण एसियाको वातावरणीय कूटनीतिलाई नै नयाँ दिशा दिन सक्छ ।
तेस्रो, नेपालले जलवायु वित्तका लागि माग मात्र होइन, परियोजना पनि तयार गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री शाहले राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई जोड दिएका छन् । बालेनले जलवायु वित्तका विद्यमान संयन्त्र अपर्याप्त रहेको र विपत्तिमा परेका मुलुकलाई थप ऋणको बोझ नथोपरी पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
अब नेपालले प्रत्येक प्रमुख जोखिमका लागि कति क्षति हुन्छ, कति लगानी चाहिन्छ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसको प्रतिफल के हुन्छ भन्ने स्पष्ट परियोजना तयार गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाषण गरेर मात्र जलवायु वित्त प्राप्त हुँदैन । तथ्य, परियोजना, पारदर्शिता, संस्थागत क्षमता र निरन्तर कूटनीतिक पहल आवश्यक पर्छ ।
यस्तै, चौथो काम भनेको नेपालले आफ्नै घर बलियो बनाउनुपर्छ । जलवायु न्यायको माग गर्ने नेपालले आफ्ना हिमाल, वन, नदी र जैविक विविधताको संरक्षणमा उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाली भूभागको झन्डै आधा हिस्सा वनले ढाकेको, जलविद्युत् विस्तार भइरहेको र विद्युतीय यातायातलाई प्रोत्साहन गरिएको उल्लेख गरेका छन् । यी उपलब्धिलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र मापनयोग्य परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
पाँचौँ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालले विपत् आएपछि उद्धार गर्ने संस्कृतिबाट विपत् आउनुअघि तयार हुने संस्कृतितर्फ जानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले स्वयं नेपालका पुराना जोखिम मूल्याङ्कनका आधारहरू अब पर्याप्त नभएको सङ्केत गर्दै तयारी, बीमा, नवप्रवर्तन, बलियो पूर्वाधार, सक्षम संस्था र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । वास्तवमा यही नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । बाढी आएपछि हेलिकोप्टर खोज्ने, पहिरो गएपछि डोजर पठाउने र पुल बगेपछि पुनर्निर्माणको बजेट खोज्ने प्रवृत्तिले अब काम गर्दैन । मौसमको चरित्र बदलिएको छ भने विकासको शैली पनि बदलिनुपर्छ । सडक कहाँ बनाउनेदेखि बस्ती कहाँ बसाल्ने, पुलको डिजाइनदेखि जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम मूल्याङ्कनसम्म सबै कुरा नयाँ जलवायुचक्र अनुसार बदल्नु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको अर्को उल्लेखनीय पक्ष जलवायु सङ्कटलाई विश्व व्यवस्थासँग जोड्नु हो । उनले एउटा गम्भीर विरोधाभास सबैका सामु छर्लङ्ग पारे । युद्धका हतियार संसारको जुनसुकै कुनामा समयमै पुग्न सक्छन्, तर किसानका लागि मल र आम नागरिकका लागि इन्धनको आपूर्ति सहज हुन सक्दैन । उनको यो भनाइ युद्धका लागि प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली निर्माण गरेका शक्ति राष्ट्रहरुले जीवन र जीविकाका लागि भने ध्यान नदिएको भन्ने प्रष्ट पार्छ । यो प्रश्न जलवायु बहसभन्दा पनि महत्वपूर्ण र कारुणिक प्रश्न हो । संसारले विकासको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि हो ।
त्यसैले बालेनको भाषणको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ । न्यूयोर्कको मञ्चमा उठेको आवाज काठमाडौं फर्किएपछि सरकारी फाइलमा हरायो भने त्यसको अर्थ रहँदैन । तर त्यसलाई राष्ट्रिय जलवायु रणनीति, परराष्ट्र नीति, वैज्ञानिक अनुसन्धान, विपत् व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभियानसँग जोड्न सकियो भने यो सम्बोधन एउटा महत्वपूर्ण फड्को बन्न सक्छ ।
नेपालले अब विश्वसँग दयाको भिख माग्ने होइन, न्यायको संरचना निर्माण गर्न साझेदारी माग्ने भाषा बोल्नुपर्छ । हिमाललाई केवल पर्यटकीय आकर्षण होइन, पृथ्वीको जीवन प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । जलवायु सङ्कटलाई वातावरण मन्त्रालयको सीमित विषय होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि परराष्ट्र नीति, अर्थनीति, पूर्वाधार विकास र राष्ट्रिय सुरक्षासम्म जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्छ ।
बालेनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा एउटा गम्भिर प्रश्न छाडेका छन् । त्यो के भने के विश्वले हिमालको चेतावनी साँच्चै सुनेको छ त ? अब त्यसको उत्तर विश्वले मात्र होइन, नेपालले पनि दिनुपर्नेछ । किनभने हिमाल पग्लिनु केवल हिमालको सङ्कट होइन । नदीको बहाव बदलिनु केवल नदीको सङ्कट होइन । बाढीले गाउँ बगाउनु केवल एउटा गाउँको सङ्कट होइन । यो मानव सभ्यताको साझा भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीले हिमालको आवाज विश्वमञ्चमा पु¥याएका छन् । अब काठमाडौंले त्यो आवाजलाई नीति, कूटनीति, विज्ञान र व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ । हिमालले चेतावनी दिएको छ । अब विश्वले सुन्ने मात्र होइन, काम गर्ने बेला हो । र नेपालले पनि बोल्ने मात्र होइन आफैं उदाहरण बन्ने बेला हो ।
.
प्रतिक्रिया