काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८० पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
१ फागुन २०५२ देखि ५ मंसिर २०६३ सम्म राज्य र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका मानवताविरुद्धका अपराध सत्य तथ्य छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे छानबिन गर्न बेपत्ता व्यक्ति छानविन आयोग गठन गरिएको थियो ।
दुईवर्षभित्र काम सक्नेगरी २०७१ सालमा गठन भएका आयोगले उजुरी संकलनबाहेकका काम गर्न सकेका छैनन् । विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार आयोगहरु गठन भएका भएपनि काम भने उजुरी लिनेबाहेक खास काम हुन सकेको छैन ।
द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरुद्धका ६३ हजार ७ सय १८ घटनाबारे उजुरी परेको छ । दुई वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्नेगरी गठन भएको आयोगले ८ वर्षसम्म एउटा पनि उजुरीको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।
काम नै गर्न नसकेको भएपनि सरकारले भने हरेकपटक आयोगको समय बढाउँदै लगेको छ । आयोगको अवधि लम्ब्याउने मात्रै काम गर्दा न त्यसले सत्यनिरुपणका काम सम्पन्न गर्न सक्छ न कुनै अन्य उपलब्धि नै । त्यसैले राज्यले आयोगको म्याद थप्नुको साटो आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेर ङ्कन्द्वकालिन मुद्धाको किनारा लगाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया