काठमाडौं । अपाङ्गतामैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न माग गर्दै दायर गरिएको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा कुमारी ढुङ्गाना तथा अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठ, नेपाल अपाङ्ग…
