काठमाडौं । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को…
