भूपू गोर्खा र बेलायत सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षवीहिन

काठमाडौं। गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्याका बारेमा बेलायत सरकारले समान पेन्सनका विषयमा आफ्नो अडान दोहोर्याएको छ । बुधबार नेपाल तथा बेलायत सरकारबीच लण्डनमा सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय वार्तामा पेन्सनकै विषयमा कुरा नमिलेपछि वार्ता निष्कर्षवीहिन भएको छ ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा करिब १ घण्टा ४५ मिनेट भएको वार्तामा समान पेन्सनका विषयमा नेपाल सरकारले गरेको प्रस्तावमा वेलायतले अस्वीकार गरेको गोर्खा अभियन्ता दिपक मास्केले जानकारी दिए ।

मास्केका अनुसार वार्तामा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का उपसभापति धर्मबहादुर तामाङ,  नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका बेलायतका लागि नेपाली राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्यले राखेको समान पेन्सनको मुद्दामा बेलायत सरकारले स्वीकार गर्न असमर्थ रहेको थियो ।

वार्तामा गोरखाहरुले समान पेन्सनको दाबी गरेका थिए भने राजदुत आचार्यले पनि गोरखाहरुको समस्या समाधानको उपाय खोज्न बेलायतसित आग्रह गरेका थिए । तर वार्तामा बेलायती पक्षले भने पुरानो मितिबाट लागू हुनेगरी नीति बनाउन नसकिने र युरोपेली अदालतमा गोरखाहरुले हालेको मुद्दाको फैसलामा पनि यसबारेमा प्रष्ट उल्लेख भइसकेको जिकिर गर्दै समान पेन्सन दिन नसकिने बताएका थिए ।

वार्तामा सहभागी गोरखाहरुले बेलायतले सन् २००७ मा पुरानो मितिबाट लागू हुने गरी नीति बनाई लागू गरिसकेको दृष्टान्त दिँदै पेन्सनको सवालमा त्यसो गर्न सकिँदैन भन्ने बेलायती पक्षको तर्कको प्रतिवाद गरेका थिए ।

वार्तामा राजदुत आचार्यले गोरखाहरु बेलायती सेनामा भर्ती गर्न गरिएको त्रिपक्षीय सन्धिको पनि औचित्य सकिइसकेकाले नयाँ द्विपक्षीय सन्धि गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसका लागि समिति बनाएर कार्य शुरु गर्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए तर त्यसको बेलायती पक्षबाट प्रष्ट जवाफ नदिएको नेपाली वार्ता टोलीका सदस्यहरुले बताएका छन् ।

वार्तामा सन् २००८ मा रोयल कोर्ट अफ जस्टिले गोरखाहरु बारे बेलायतको नीति गैरकानुनी भनेर भनिसकेको जिकिर धर्मबहादुर तामाङले गरेका थिए । वार्तामा सहभागी बीजीनेसाका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङले गोरखाहरुलाई समान पेन्सन दिँदा ठूलो पैसा खर्च हुन्छ भनेर गरिएको प्रचारको खण्डन गर्दै बेलायतको कति धनराशी खर्च हुन्छ भन्ने अनुमान पेस गरेका थिए ।

वार्तापछि नेपाली राजदुताबास लण्डनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्तामा यसअघि भएका द्विपक्षीय समितिका बैठक तथा प्राविधिक तहमा भएको छलफलको संक्षिप्त समीक्षा गर्दै मुख्य एजेन्डा पेन्सनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको जनाइएको छ ।

वार्तामा वेलायती रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रिउ मुरिसनले नेपाल र बेलायतबीचको ऐतिहासिक एवम् घनिष्ठ सम्बन्धको चर्चा गर्दै पेन्सनको विषयमा यथोचित समाधानका उपयुक्त सम्भावनाहरु प्रस्ताव गर्न र त्यस विषयमा आगामी वैठकमा छलफल गर्न तयार रहेको जानकारी दिएका थिए ।

वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका युरोप तथा अमेरिका डेस्क हेर्ने सहसचिव गणेश ढकाल, उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी अनुप शाह, गोरखाहरुका तर्फबाट मेजर जुदबहादुर गुरुङ,मेजर टिकेन्द्र दल देवान, धर्मबहादुर तामाङ, कृष्णबहादुर राई, ज्ञानराज राई, केशबहादुर गुरुङ थिए भने बेलायती पक्षको नेतृत्व मन्त्री डा.आन्ड्रयू मोरिसनले गरेका थिए ।