काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाको शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिलाई आफ्नो साथ रहेको बताएका छन् । राजधानीमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले पीडितलाई न्याय नदिए कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने उनले बताए । लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाको अन्यायविरुद्धको संघर्ष समितिले फागुन १ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । त्यसलाई सफल पार्न आफ्नो साथ रहने बिडारीले बताए ।
‘राजतन्त्र र सामन्ती व्यवस्था गयो तर, गरिब जनता झन शोषणको दलदलमा फस्नुको मुख्य कारण व्यवस्था फरक भए पनि पात्र सामन्ती नै छन्,’ उनले भने । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार जनताको पक्षमा भएपनि मातहतका अधिकारीहरु जनविरोधी भएकाले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको दाबी उनले गरे ।
वित्तीय संस्थाहरुबाट जनता पीडित हुँदा पनि सरकार निरीह भएको बताउँदै उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको, राष्ट्र बैंकका गभर्नर एमालेको कार्यकर्ता छन्, उनीहरु वित्तीय दलाल र माफियाहरुको निर्देशनमा चल्छन्, अनि वित्तीय पीडितहरुले न्याय कसरी पाउने ?’ देशका ठूलालाई ठग्न वाणिज्य बैंकहरु, साना किसानलाई ठग्न साना लघुवित्त संस्था ल्याएर जसरी हुन्छ देशलाई गरिब बनाउने खेल भएको बिडारीले दाबी गरे ।
संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले दुई वर्षदेखि अनवरत आन्दोलन गर्दै आएको र अब त्यसलाई निर्णायक मोडमा ल्याएको बताए । देशभरका हजारौं पीडितको साथमा भएको विगतको आन्दोलनका कारण सरकारसँग ५ चरणसम्म वार्ता चलेको र सरकार पीडितको पक्षमा आउनु ठूलो सफलता भएको धारणा उनले राखे । ज्ञवालीले भने, ‘सरकारको आदेश तथा निर्णयलाई पनि लल्काने राष्ट्र बैंक अझै पनि न्याय दिन तयार नहुनु, वार्तामा प्रतिनिधिसम्म नपठाउनु दुःखद् विषय बनेको छ ।’
वित्तीय माफिया र पीडित जनताबीचको उत्पीडनमा टेकेर दुर्गा प्रसाईसहितका व्यक्तिहरु चर्चामा आए पनि उनीहरुले निर्णायक भूमिका खेल्न नसक्ने उनले बताए । फागुन १ गते चितवनको मुग्लिनहुँदै लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजपीडित हजारौंको संख्यामा पैदलयात्रामार्फत राजधानी आउने र न्याय नपाएसम्म धर्ना जुलुस गर्दै निर्णायक संघर्षमा उत्रिने कार्यक्रमको तयारी भएको जानकारी अध्यक्ष ज्ञवालीले दिए ।
प्रतिक्रिया