प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आठ महिनाको कार्यकालपछि पहिलो राजकीय भ्रमणका रूपमा छिमेकी भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । आइतबार र सोमबारका लागि तय गरिएको उनको भ्रमण कार्यक्रम छोटो भए पनि व्यस्त र अर्थपूर्ण देखिन्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको द्विपक्षीय वार्ता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँगको भेट, भारतीय विदेशमन्त्रीसँगको छलफल र विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर उनका मुख्य कार्यसूची हुन् ।
भारतीय पक्षले समेत यो भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका समाचारले देखाएका छन् ।
भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिमा नेपालको महत्व र बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने दिल्लीको चाहना यसबाट प्रकट हुन्छ ।
तर भ्रमणको भव्यता र आतिथ्यभन्दा पनि नेपालले हासिल गर्ने ठोस उपलब्धिले यसको सफलता मापन गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध केवल दुई देशबीचको सामान्य कूटनीतिक सम्बन्ध होइन । खुला सीमा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक निकटता, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सुरक्षा र जनस्तरको सम्बन्धले यसलाई विशिष्ट बनाएको छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई औपचारिक भेटघाट र सद्भाव आदानप्रदानमा मात्र सीमित गर्न मिल्दैन ।
विगतका भ्रमणमा पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूले उच्चस्तरीय आतिथ्य पाएका छन्, विभिन्न सम्झौता भएका छन् र अनेकौं आश्वासन प्राप्त गरेका छन् ।
तर तीमध्ये कतिपय विषय वर्षौं बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन् ।
सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, सीमा विवाद, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको प्रश्न, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन यसका उदाहरण हुन् ।
ईपीजीले दुवै देशको सम्बन्धलाई समयसापेक्ष र समानतामा आधारित बनाउन प्रतिवेदन तयार गरेको लामो समय भइसक्दा पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्ने विषय टुङ्गिन सकेको छैन ।
महाकाली सन्धिपछि अपेक्षा गरिएको पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले समेत अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन ।
जलस्रोतको बाँडफाँट, लगानी र लाभको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा दुई देशका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको आयोजना अलपत्र छ ।
विगतमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमण र प्रतिबद्धताले यी समस्यालाई किन समाधान गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्न यसपटक पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
विगतका भ्रमणलाई हेर्ने हो भने २०७२ मा केपी शर्मा ओली, २०७३ मा शेरबहादुर देउवा र २०७४ मा पुनः ओलीले भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए ।
ती भ्रमणमा व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, रेलमार्ग, सडक तथा पूर्वाधार विकासका विषयमा विभिन्न सम्झौता र समझदारी भएका थिए ।
पछिल्ला वर्षमा विद्युत् व्यापार र सीमापार प्रसारण लाइन विस्तारमा केही उपलब्धि पनि हासिल भएका छन् ।
तर व्यापार घाटा घटाउने, नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउने र नेपालको जलस्रोतबाट दुवै देशले न्यायोचित लाभ लिने विषयमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणपछि जारी हुने संयुक्त वक्तव्य र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा समस्या दोहोरिने गरेका छन् ।
यसपटक बालेनको भ्रमणमा नेपालको प्राथमिकता आर्थिक सहयोग, बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, थप हवाई प्रवेशमार्ग, ऊर्जा व्यापार, रेल तथा सडक सञ्जाल विस्तार र लगानी अभिवृद्धि हुनुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषगरी भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग प्राप्त गर्नु नेपालका लागि अपरिहार्य छ ।
तर दुःखद पक्ष के छ भने पञ्चेश्वर परियोजनाजस्तो नेपालको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको विषय यसपटकको भ्रमणको कार्यसूचीबाटै हटाइएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
दुई देशबीच पानीको उपयोग, लगानी र लाभ बाँडफाँटमा सहमति नजुट्नु यसको कारण बताइएको छ । भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक सहमतिसमेत आवश्यक ठानेको समाचारले अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यस्ता विषयमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र वार्ता गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट भएको छ ।
तर भ्रमणको उपलब्धि जति महत्वपूर्ण छ, त्यसको तयारी र कूटनीतिक प्रक्रिया पनि उत्तिकै प्रभावकारी मानिन्छ ।
यसपटक प्रधानमन्त्री बालेनले भारत जानुअघि मुलुकभित्र व्यापक राजनीतिक तथा कूटनीतिक परामर्श गरेको सार्वजनिक जानकारी आएको छैन ।
प्रमुख राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मामिलाका जानकार, निजी क्षेत्र र कूटनीतिक वृत्तसँग छलफल भएको देखिएन ।
राष्ट्रपतिलाई भ्रमणका विषयमा जानकारी गराउने र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संस्थागत समझदारी बनाउने परम्परालाई समेत बालेनले वास्ता गरेको देखिएन ।
के प्रधानमन्त्री बालेन नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै जटिलता आफैंले बुझिसकेका छन् ? अथवा अरूको सुझाव र अनुभव लिनु आवश्यक ठानेनन् ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
कूटनीति कुनै एक व्यक्तिको लोकप्रियता, आत्मविश्वास वा व्यक्तिगत सम्बन्धले मात्र सफल हुने विषय होइन ।
यसमा इतिहासको ज्ञान, राष्ट्रिय स्वार्थको स्पष्टता, वार्ताको तयारी र संस्थागत निरन्तरता आवश्यक हुन्छ ।
भारतसँगको सम्बन्धमा विगतका अनुभव बोकेका राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिक विज्ञहरूको सुझाव लिनु कमजोरी होइन, बरु परिपक्वताको परिचायक हो ।
नेपालले भारतसँग सम्बन्ध बिगार्ने होइन, बराबरीको सम्मानमा आधारित सम्बन्ध विकसित गर्न चाहेको सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।
त्यसका लागि सरकार परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता परिवर्तन हुनु हुँदैन । भारतसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको समयसीमा, विवाद समाधानको स्पष्ट कार्ययोजना र नियमित अनुगमन संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ ।
छिमेकीसँगको सम्बन्धमा व्यक्तिगत निकटताभन्दा संस्थागत विश्वास दिगो हुन्छ ।
नयाँ दिल्लीमा बालेनलाई प्राप्त उच्च प्राथमिकता र आतिथ्यले नेपाली जनतामा सकारात्मक अपेक्षा जगाएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता र भ्रमणको सफलतालाई एउटै ठान्नु हुँदैन ।
उनले नेपाल फर्कंदा केही नयाँ सम्झौता र विकास आयोजनाको घोषणा मात्र होइन, वर्षौंदेखि थाती रहेका विषयमा पनि ठोस प्रगतिको आधार लिएर आउन सक्नुपर्छ ।
भारतीय आतिथ्यले नेपालको शिर उँचो बनाउँदैन, राष्ट्रिय हितमा प्राप्त उपलब्धिले बनाउँछ । बालेनको यस भ्रमणले पुरानो कूटनीतिक अभ्यासलाई नयाँ दिशा दिन्छ वा विगतकै आश्वासनको अर्को श्रृँखला थप्छ, त्यसको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ ।
७ मंसिर २०८३, आइतबार
0
Shares







प्रतिक्रिया