काठमाडौं । अर्थतन्त्र संकटको डिलैमा पुगेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गरेको छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक रहेका बेला सरकारले त्यसलाई केहीहदसम्म सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कुनै पनि नयाँ गाडी नकिन्ने, सरकारी कार्यालयमा थन्काइएका सवारी साधन बेच्ने, काठ आयातमा अर्बौ रकम बाहिरिरहेका बेला नेपालमै काठको उत्पादन गर्ने लगाएतका विषयले बजेटमा स्थान पाउनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
त्यसबाहेक कामकाजी नभएका सरकारी कार्यालय खारेज गर्नेदेखि विभिन्न शिर्षकमा दिइदै आएको भत्ता रोक्ने सरकारी निर्णयले समेत साधारण खर्चमा कटौती आउनेछ । तर अहिलेकै अबस्थामा पनि कूल बजेटको ६५ प्रतिशत बजेट साधारण खर्चका लागि विनियोन हुनु र पूजी निर्माण हुने विकास बजेट १७ प्रतिशत मात्रै विनियोजन हुने अबस्थाले अझै पनि अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक रहेको स्पष्ट छ ।
अर्कातर्फ साधारण खर्च मात्रै धान्न पुग्ने रकम राजश्व परिचालनबाट उठाउने अनि विकास बजेटका लागि विदेशी र स्वेदशी ऋण अनि अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अबस्थाको समेत अन्त्य गर्न बजेट निर्देशित हुनुपर्छ । केही सकारात्मक विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ । तर हरेक वर्षको जस्तो समस्या आगामी आर्थिक वर्षमा समेत दोहोरिने सम्भावना नकार्न सकिने अबस्था छैन ।
सरकारले बजेटमार्फत लिएका लक्ष्य कार्यान्वयन हुन सके आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन पनि सक्छ । तर सधैको समस्या बनेको बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या भने समाधान गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ । चालू आर्थिक वर्षको कूल बजेटको ८३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अबस्थाले समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्पष्ट खाकासहित कार्ययोजना बनाउनु सरकारकै जिम्मेवारीमा रहेको विषय हो ।
प्रतिक्रिया