काठमाडौं । सरकारले संसदमा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारबाट संघीय संसदको दुबै सदनमा छलफल हुँदैछ । नीति तथा कार्यक्रमलाई अर्थशाष्त्रीदेखि नीजि क्षेत्रले समेत सकारात्मक भनेका छन् । तर नेकपा एमालेले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दिशाहिन रहेको भन्दै समर्थन गर्न नसक्ने र पारित गर्न सहयोग नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको नेकपा एमालेले सरकारले संसदमा पेश गर्ने विधेयकदेखि अन्य प्रस्तावको विपक्षमा मत राख्नु संसदीय अभ्यासमा सकारात्मक र सुन्दर पक्ष हो । तर सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने सबै एजेण्डा गलत रहन्छन् भन्ने मान्यताअनुसारै विरोध गर्नुको साटो रचनात्मक रुपमा विरोध गर्न पनि सकिन्छ ।
तर सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पुरै कामै नलाग्नेजसरी विरोध गर्ने निर्णय गर्नु र सांसदहरुलाई समेत विरोध गर्न निर्देशन दिनुले विरोधका लागि विरोधमात्रै गरेको अर्थ लाग्नसक्छ । त्यसोत सरकारले सबै राम्रा र कार्यान्वयन हुने मात्रै नीति बजेटमार्फत ल्याउँछ भन्ने पनि होइन । किनकी विनियोजन विधेयक आर्थिक विधेयकमात्रै नभएर राजनीतिक प्रकृतिको समेत हुने गर्दछ । राजनीतिक दस्तावेज पनि रहेकाले विनियोजन विधेयकमा केही राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने विषष पनि समावेश हुन्छन् ।
प्रतिपक्षी दलले यस्ता विषयमा धारणा बनाएर आलोचना गर्नुको साटो विरोधका लागि विरोध गर्नु र विरोधै गर्नुपर्ने भाष्य निर्माण गर्नु संसदीय प्रणालीका लागि समेत राम्रो मानिदैन । त्यसैले आलोचना गरेर सरकारलाई सही बाटोमा हिडाउने जिम्मेवारी बोकेको प्रतिपक्षले यो विषयमा ध्यान दिनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया