काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्धको मुद्दा र एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाटै ढिलासुस्ती भएको छ ।
एमालेले आफ्ना सांसदसहितबाट बनेको नयाँ दलको वैधानिकतमा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेको थियो । सो रिटलाई सर्वोच्च अदालतले सामान्य हिसाबको मुद्दाको सूचीमा राखेर हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै आएको छ । जसका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । पटक–पटक मुद्दाको पेसी तोकिए पनि नेपालको दलको वैधानिकतासम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
२७ चैतमा सो मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर, सोही दिन सरकारले रामनवमीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएपछि अर्को सुनुवाइ आगामी १९ वैशाखका लागि तोकिएको छ । अदालतले सुनुवाइका लागि तोकेको मितिमा हुन नसकेपछि अब सो मुद्दा नियमित सुनुवाइमा जाने भएको छ ।
२० चैतमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि एक साता पर धकेलिएको थियो । तर, २७ चैतमा रामनवमीको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि पेसी झन्डै एक महिना धकेलिएको हो ।
यसअघि २९ फागुन २०७८ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले माधव नेपालसहित १४ जनाविरुद्ध र पार्टीको वैधानिकताको विषयमा परेको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
१७ भदौ २०७८ मा नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी गठन गरेको नेपालसहित १४ सांसद्को पद खारेजी तथा दल दर्ता अवैधानिक भएको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए ।आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया