बिमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले भदौमा जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पुनः अघि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको हो ।

यसअघि तत्कालीन अध्यक्ष शरद् ओझालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै थप प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । सो आदेशका कारण नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया समेत रोकिएको थियो । आइतबार डा. नहकुल सुवेदी तथा टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भदौमा जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । आदेशमा सरकारले बीमा ऐनको व्यवस्था अनुसार छानबिन समिति गठन गरी आरोपितलाई सुनुवाइको अवसर दिएको र समितिको सिफारिसअनुसार नै बर्खास्ती गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

छानबिन समितिले शरद् ओझासँग बीमा ऐनले तोकेअनुसार आवश्यक पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यअनुभव नरहेको भन्दै कार्यक्षमताको अभाव देखाएको थियो । समितिको सिफारिसपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो । ओझा गत वर्ष फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए भने भदौ २ गते सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो ।

ओझाले योग्यता र अनुभवसम्बन्धी फर्जी कागजात पेश गरेको आरोप उठेपछि सरकारले पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा स्पष्टीकरण सोधेर सरकारले बर्खास्तीको निर्णय गरेको थियो ।

बर्खास्तीको निर्णयविरुद्ध ओझाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, छानबिन समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू र अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनेको समितिलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणविरुद्ध पनि उनले अर्को मुद्दा दायर गरे पनि त्यसमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थिएन ।

ओझाको बर्खास्तीसँगै सरकारले भदौ ९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले भदौ १४ गते सूचना जारी गर्दै दरखास्त आह्वान गरेकोमा अध्यक्ष पदका लागि १४ जनाको आवेदन परेको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि भदौ अन्त्यतिर ओझा प्राधिकरणमा हाजिर भए पनि निलम्बन कायमै रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नियमित काम गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसयता अर्थ मन्त्रालयले तोकेको व्यक्तिले नै प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।