फेरि अर्को बज्रपात: कालीगण्डकीको कहर, कहिलेसम्म सहने ?

ऐनाखबर
काठमाडौं : समाज बडादशैंको उल्लासमा रमाउनुपर्ने दिन फेरि प्रकृतिको निर्मम प्रहारबाट स्तब्ध भएको छ । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको पीडा सेलाउन नपाउँदै गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आइतबार सखारै आएको आकस्मिक बाढीले बस्ती, घर र पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार दर्जनौँ घर बगेका छन्, केही व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् र धादिङ, चितवनलगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । प्रारम्भिक समाचारले बाढीको सम्भावित कारण नदीको सहायक क्षेत्रमा गएको पहिरोले पानी थुन्नु र त्यसपछि एक्कासी खुल्नुलाई मानेका छन् । घटनाको यकिन कारण र क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ । तर एउटा कुरा स्पष्ट के छ भने नेपालको विपद् जोखिम अब कुनै एउटा मौसम वा एउटा नदीको समस्या रहेन । यो राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको छ ।
एउटा घाउ निको नहुँदै अर्को घाउ थपिनु प्राकृतिक विपत्तिको नियति मात्र होइन, हाम्रो पूर्वतयारीको पनि परीक्षासमेत हो । नदी थुनिएको वा पहिरोले पानीको बहाव रोकेको सूचना प्राप्त भएपछि सम्भावित जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्ने, नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सार्वजनिक चेतावनी जारी गर्ने र उद्धार संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्ने काम हुनुपथ्र्याे । यसपटक पनि जोखिमको सूचना समयमै प्राप्त भएको थियो भने त्यसलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिइयो, सम्बन्धित निकायबीच सूचना कसरी आदानप्रदान भयो र नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन के–कस्ता कदम चालिए भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ । सूचना पाउनु र त्यसलाई नागरिकको ज्यान जोगाउने कार्यमा रूपान्तरण गर्नु फरक कुरा हुन् । राज्यको सफलता त्यसैमा मापन हुन्छ ।
नेपालमा बाढीपहिरो नयाँ समस्या होइन । तर हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिका विपत्ति दोहोरिनु, बस्तीहरू जोखिममा पर्नु र उद्धारपछि मात्रै सरकारी संयन्त्र सक्रिय देखिनुले हाम्रो विपद् व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । जोखिमको नक्साङ्कन, नदी तथा हिमतालको नियमित अनुगमन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय तहसम्म पुग्ने आपत्कालीन सञ्चार व्यवस्था अझै सुदृढ बनाइनुपर्छ । सडक, जलविद्युत् आयोजना र बस्ती निर्माण गर्दा भूगर्भीय जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । विकासको नाममा जोखिमलाई बेवास्ता गरेर पछि राहत र पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नु विवेकपूर्ण नीति मान्न सक्दैन ।
अन्य देशका अनुभवले पनि पूर्वतयारीको महत्व पुष्टि गर्छन् । बङ्गलादेशले चक्रवातको जोखिम सामना गर्न समुदायमा आधारित चेतावनी प्रणाली, स्वयंसेवक परिचालन र सुरक्षित आश्रयस्थललाई विस्तार गरेर विपद् व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । जापानले भूकम्प, सुनामी र बाढीको जोखिम घटाउन पूर्वचेतावनी, नियमित अभ्यास र नागरिक शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ । नेपालले पनि यस्ता अभ्यासबाट सिक्दै आफ्नै भौगोलिक अवस्थाअनुकूल प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । प्रविधि र पूर्वसूचनाको प्रभावकारिता अन्तत: अन्तिम जोखिममा रहेको नागरिकसम्म चेतावनी पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।
तर नेपालको समस्या सरकारको तत्परतामा मात्र सीमित छैन । हिमालमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदीको क्षय र हिमतालको जोखिमले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको भविष्य प्रभावित गर्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपालले यसको असामन्य मूल्य चुकाउनु जलवायु न्यायको गम्भीर प्रश्न हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विकसित मुलुकहरूले नेपाललाई सहानुभूतिको आश्वासनमा सीमित नराखी पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पर्याप्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । तिब्बतबाट बग्ने नदी र हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिमका सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकबीच वास्तविक समयको तथ्याङ्क आदानप्रदान पनि अपरिहार्य छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गर्दैगर्दा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भने पन्छिन मिल्दैन । विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेटको प्रभावकारी उपयोग, सरकारी संयन्त्रबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुन्छ । यस्तै जिम्मेवारी, समयमै निर्णय र लापरबाही भए जवाफदेहिता सुनिश्चितता पनि स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ ।
यस वर्षको दशैंको पहिलो दिन आएको यो विपत्तिले हाम्रो उत्सवमाथि मात्र होइन, राज्यको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । पीडितको उद्धार, राहत र पुन:स्थापनामा कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन । त्यससँगै, विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने र नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने स्थायी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । प्रकृतिको प्रहार रोक्न नसकिएला, तर वैज्ञानिक तयारी, समयमै चेतावनी र जिम्मेवार संयन्त्र स्थापना गर्न सके त्यसले निम्त्याउने मानवीय क्षति अवश्य घटाउन सकिन्छ । हरेक विपत्तिपछि शोक व्यक्त गर्दै क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्ने परम्परालाई अब पनि पुनरावृत्त मात्र गर्ने की मानवीय जीवन जोगाउने पूर्वतयारीमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ? यो नै आजको मूल प्रश्न हो ।