कार्की–सुनार प्रकरण : भोलिको सुशासन की राजनीतिक फण्डा ?

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र रास्वपा सांसद् खगेन्द्र सुनारबीचको टकराव अब व्यक्तिगत विवादको सीमाभन्दा निकै पर पुगिसकेको छ । यो विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, त्यो के भने नेपालमा सुशासन साँच्चिकै संस्थागत हुँदैछ कि केवल नयाँ पात्रहरूले पुरानै राजनीतिक संस्कार दोहो¥याइरहेका छन् ?
घटनाक्रम हेर्दा यो प्रश्न झन् पेचिलो देखिन्छ । २०८२ कात्तिक २४ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको ३३ औँ महानिरीक्षक नियुक्त ग¥यो । त्यसपछि फागुनमा भएको आम निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि खरिद गरिएका पोशाक तथा बन्दोवस्तीका सामग्रीलाई लिएर सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठ्यो । २०८३ साउन २७ गतेको समितिको बैठकमा खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि समितिले सम्बन्धित कागजात झिकाउने निर्णय ग¥यो । त्यसको करिब दुई महिनापछि, २०८३ असोज १६ गते रास्वपाकै सांसद् मनिषकुमार झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरियो । आरोप लगाउने सांसद् खगेन्द्र सुनार स्वयं त्यसमा सदस्य छन् ।
यस घटनाक्रमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष रकम मात्र होइन, राज्यको खरिद प्रणाली कति पारदर्शी छ भन्ने प्रश्न हो । निर्वाचन प्रहरीका लागि मात्रै झन्डै डेढ लाख जनशक्ति परिचालन गरिएको र पोशाकलगायत सामग्रीका लागि ठूलो सार्वजनिक रकम खर्च भएको अवस्थामा खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य राजनीतिक आरोप मात्र भनेर पन्छाउन मिल्दैन । तर प्रश्न उठ्नु र भ्रष्टाचार प्रमाणित हुनु पनि एउटै कुरा होइन । अब उपसमितिको वास्तविक परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ ।
अब भोलि के हुन सक्छ?
पहिलो सम्भावना खरिदमा गम्भीर अनियमितता भेटिन सक्छ । यदि लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन, बोलपत्र, मूल्यांकन, आपूर्ति वा भुक्तानी प्रक्रियामा मिलेमतो अथवा राज्यलाई आर्थिक क्षति पु¥याएको प्रमाण भेटियो भने यो विवाद एक सांसद र आईजीपीबीचको झगडा नरहेर संस्थागत भ्रष्टाचारको विषय बन्नेछ । त्यस अवस्थामा अख्तियार वा अन्य सम्बन्धित निकायसम्म विषय पुग्न सक्छ । यस्तो भयो भने कार्की मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अन्य अधिकारी र आपूर्तिकर्तासमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छन् ।
दोस्रो सम्भावना आरोपको तुलनामा प्रमाण कमजोर देखिन सक्छ । त्यसो भयो भने खगेन्द्र सुनारमाथि नै ठूलो राजनीतिक दबाब सिर्जना हुनेछ । सार्वजनिक रूपमा ‘प्रमाण छ’ भनेर दाबी गर्ने सांसद्ले प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसके त्यसले उनको राजनीतिक विश्वसनीयतालाई क्षति पु¥याउन सक्छ । अझ गम्भीर कुरा, संसदीय विशेषाधिकार र सार्वजनिक अभिव्यक्तिको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने बहस पनि उठ्न सक्छ ।
तेस्रो सम्भावना अझ जटिल छ । दुवै पक्षमाथि आंशिक प्रश्न उठ्न सक्छ । खरिद प्रक्रियामा कमजोरी भेटिए पनि व्यक्तिगत भ्रष्टाचार प्रमाणित नहुन सक्छ, अर्कोतर्फ सुनारले प्रमाणबिनै अतिरञ्जित राजनीतिक आरोप लगाएको निष्कर्ष पनि आउन सक्छ । नेपालको राजनीतिमा यस्तो ‘दुवै पक्ष पूर्ण सही वा पूर्ण गलत नभएको’ अवस्था नै सबैभन्दा सम्भावित र सबैभन्दा असहज परिणाम हुन सक्छ ।
चौथो सम्भावना भने यो प्रकरण राजनीतिक प्रतिशोधको चक्रमा फस्नु हो । आईजीपी कार्कीले सुनारसम्बन्धी पुराना उजुरी खोतल्ने र सुनारले प्रहरी नेतृत्वमाथि थप आरोप लगाउने क्रम बढ्दै गयो भने अनुसन्धानको उद्देश्यभन्दा ‘कसले कसलाई दबाउने’ भन्ने प्रश्न ठूलो बन्न सक्छ । त्यस अवस्थामा कानूनी प्रक्रिया राजनीतिक हतियार बनेको सन्देश जान सक्छ ।
साउदी अरबका लागि हालै राजदूत सिफारिशमा परेका गिरीबहादुर सुनारसँग खगेन्द्र जोडिएको उजुरी र चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रकरणले पनि यही चिन्ता थपेका छन् । कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि उजुरी पर्नु आफैंमा दोष प्रमाणित हुनु होइन । तर राज्यले एउटै मापदण्ड सबैमाथि लागू गर्छ कि राजनीतिक सम्बन्ध र शक्ति समीकरण अनुसार फरक व्यवहार गर्छ भन्ने प्रश्न अब झन् बलियो हुँदैछ ।
असली परीक्षा कहाँ छ?
कार्की–सुनार विवादको अन्तिम परिणामभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा त्यसपछि बन्ने नजिर हो । यदि सांसद्ले बिना प्रमाण आरोप लगाउन पाउने र प्रहरी नेतृत्वले त्यसको जवाफमा व्यक्तिगत उजुरी खोतल्दै हिँड्ने अवस्था बन्यो भने राज्य संयन्त्रहरु कमजोर हुनेछन् । तर सांसद्ले प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने, प्रहरी नेतृत्वले संस्थागत रूपमा जवाफ दिनुपर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकायले दुवै पक्षलाई समान कानूनी मापदण्डमा राख्ने अवस्था बन्यो भने यही विवाद सुशासनको एउटा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ ।
भोलि सम्भवतः दुईमध्ये एउटा दृश्य देखिनेछ । या त यो प्रकरणले सार्वजनिक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको वास्तविकता बाहिर ल्याउनेछ, या फेरि नेपाली राजनीतिमा केही दिनको आरोप–प्रत्यारोपपछि अर्को विषयले यसलाई विस्थापित गर्नेछ । तर तेस्रो बाटो पनि सम्भव छ व्यक्ति हार्ने, संस्था जित्ने ।
त्यसका लागि न सुनारले आफ्नो राजनीतिक प्रभावलाई ढाल बनाउन पाउने छन्, न कार्कीले प्रहरी संगठनको शक्ति व्यक्तिगत प्रतिरक्षाको साधन बनाउन पाउने छन् । उपसमितिले प्रमाण खोज्नुपर्छ, संसद्ले निष्कर्षलाई राजनीतिक सौदाबाजीबाट जोगाउनुपर्छ र अनुसन्धान गर्ने निकायले परिणाम जुनसुकै व्यक्तिको विरुद्ध गए पनि निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।
अन्ततः प्रश्न ‘कार्की ठीक कि सुनार?’ भन्ने होइन । बरु प्रश्न हो कार्की र सुनार दुवैभन्दा माथि नेपालको विधि र संस्था उभिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? यदि सक्छन् भने यो विवाद सुशासनको सुरुवात बन्न सक्छ । यदि सक्दैनन् भने पात्र नयाँ भए पनि कथा पुरानै हुनेछ । त्यो के त भन्दा फेरि पनि आरोप, प्रतिशोध, छानबिन, राजनीतिक सौदाबाजी र अन्ततः विस्मृति । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो खबर कुनै व्यक्तिमाथि लागेको आरोप होइन । अब राज्यले ती आरोपको जवाफ कसरी दिन्छ भन्ने नै भोलिको नेपालको राजनीतिक चरित्रको परीक्षा हो ।