काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि राजस्व, कर तथा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी २४ बुँदे सुझाव सरकारलाई प्रस्तुत गरेको छ। इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
सुझावका मुख्य बुँदाहरूमा जलविद्युत लगायतका ऊर्जा आयोजना र परियोजनाहरूलाई १५ वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने, मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लिनु पर्ने, र विद्युत विक्रीमा शून्य प्रतिशत करको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उठाइएको छ। यस अतिरिक्त, सरकारी आयोजना र निजी आयोजनों बीच भन्सार छुट र अन्य व्यवस्थाहरूमा समानता ल्याउने माग गरिएको छ।
मुख्य सुझावहरू:
- कर छुटको व्यवस्था: २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन नपुगेसम्म जलविद्युत आयोजना र अन्य ऊर्जा परियोजनालाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिने, र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने।
- मेशिनरी उपकरण आयात: आयोजना निर्माणमा लाग्ने मेशिनरी उपकरणको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लिनु पर्ने।
- मूल्य अभिवृद्धि कर: विद्युतको स्थानीय बिक्री र निकासीमा शून्य प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गर्दै विद्युतलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुमा समावेश गर्नुपर्ने।
- भन्सार छुट: सरकारी आयोजनोंले मात्र पाइरहेको विस्फोटक पदार्थको भन्सार छुट सुविधा निजी आयोजनोंलाई पनि उपलब्ध गराउने, र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सामाग्री र उपकरण आयातमा भन्सार दर घटाउनुपर्ने।
- स्थानीय क्षेत्रको विकास: आयोजनाले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने भएकाले स्थानीय निकायले अतिरिक्त कर नलिने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
- इआईए/आईइई व्यवस्थाः स्वीकृत इआईए/आईइई प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारी जग्गा प्रयोग गर्ने उपर सट्टाभर्ना दिनुपर्ने र निजी जग्गा खरिद गर्दा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था राखिने।
- पेनाल्टीको प्रावधान हटाउनु: जलवायु परिवर्तनको असर र अन्य बाह्य कारणले उत्पादन घटेर आम्दानी कम भइरहेका बेला पेनाल्टीको प्रावधान हटाइने आवश्यकता छ।
- सौर्य र स्टोरेज आयोजनामा प्रोत्साहन: सौर्य विद्युत आयोजनामा पनि जलविद्युत सरह भन्सार र भ्याट छुटको व्यवस्था, र स्टोरेज र पम्प स्टोरेज आयोजनामा ७५ वर्षको अनुमतिपत्र र २५ वर्षसम्मको आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
इप्पानले यी सुझावहरू सरकारसँग साझा गर्दै, आगामी वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रको प्रगति र विकासको लागि सुधारात्मक कदम उठाउन आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया