स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य जनशक्ति थप्न मिल्ने बाटो खुला

काठमाडौं ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्ति थप गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । गत माघ १५ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पेश गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणका लागि पूर्व स्वीकृति दिएको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि २०७५ सालयता मन्त्रालयले यस्तो सर्वेक्षण गरेको छैन । यसबीचमा बढ्दो जनसंख्या चाप, सेवाको माग तथा स्वास्थ्यजन्य आवश्यकता बढे पनि ओएनएम सर्वेक्षण नहुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भैरहेको छ । कतिपय क्षेत्रमा जनशक्ति अभावका कारण सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति थप गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै थालेको गृहकार्यपछि हालै मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयलाई पूर्व स्वीकृति दिएको हो । मन्त्री पौडेलले अति आवश्यक दरबन्दी पुनरावलोकनको काम लामो समयदेखि नहुँदा देखिएको बाधा हटाउने घोषणा एक सय दिनको पत्रकार सम्मेलनमा गरेका थिए ।

गत पुष ११ गते मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न गठित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको बैठकले पूर्व स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

अब मन्त्रीपरिषदबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भए पछि मन्त्रालयले सर्वेक्षणको काम अघि बढाउने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार सर्भेक्षण प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयमा बढ्दो मागअनुसारका जनशक्ति थप गर्न वैधानिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ‘स्वास्थ्य जनशक्ति थप गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पहिल्यैदेखिको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूको प्राथमिकता पनि यसैमा रहेकाले पूर्वस्वीकृतिपछि जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रगति हुने अपेक्षा छ ।’

मन्त्रालयले ओएनएम सर्वेक्षणका लागि मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराज आचार्य संयोजकत्वमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा अर्थका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकनको प्रस्ताव पुनः अर्थ हुँदै मन्त्रीपरिषदमा लैजाने गरी मन्त्रालयले काम थालेको छ ।

हाल मन्त्रालयमा एक सय ६ दरबन्दी तथा आठ सय ३१ पुल दरबन्दीका रुपमा जनशक्ति कार्यरत छन् । यसले बढ्दो स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा भावी समस्यासँग जुध्न सम्भव नभएको जानकार बताउँछन् ।