‘माछा होइन, माछा मार्ने बल्छी देउ’

काठमाडौं । माओवादी नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन शसष्त्र युद्धका बेला लडाकु जसलाई विभिन्न कारणले अयोग्य भनिएको थियो । तिनलाई प्रतिव्यक्ती दुईलाख दिने निर्णय गरेपछि समस्यामा परेको छ ।

अरु त अरु सरकारको मुख्य हिस्सेदार दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले समेत सरकारको यस्तो निर्णयको आलोचना गरेका छन् । महामन्त्री गगन थापादेखि नेता शेखर कोइरालासम्मले पूर्वलडाकुलाई पैसा बाँड्ने सरकारी निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन् । एमालेले त स्वभाविकै विरोध गर्ने नै भयो ।

एमालेले विरोध गरेको भएपनि यस्तो निर्णय भने एमालेकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएकै बेला उनकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको खुलेको छ । एमालेका अधिकांश नेताहरुले सरकारको यस्तो निर्णयको खुलेर विरोध समेत गरेका छन् ।

हुनपनि यसअघि समेत अयोग्य लडाकूलाई सरकारले रकम दिइसकेको छ । तर पैसा मात्रै दिइरहनुभन्दा उनीहरुलाई अर्थोपार्जनको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने विषयमा चर्चा केन्द्रित छ । त्यसमै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले पूर्वलडाकुलाई दिइने भनेको १ अर्ब बढि रकममा अरु ४ अर्ब थपेर आयोजना बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने तयारी गरेकै बेला नेपालको अर्थतन्त्र भने जटिल अबस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सनको रकम समेत दिन सकेको छैन । सरकारी कोषमा रकम अभाव हुने अबस्थाकै कारण स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने केही शिर्षकको रकम कटौतीको तयारी समेत भइरहेको बताइन्छ ।

नेपालीमा एउटा भनाई छ । ‘माछा होइन, माछा मार्ने बल्छी देउ’ भनेजस्तै पूर्वलडाकुलाई सिधै हातहातमा पैसा नभई उनीहरुलाई जिविकोपार्जन हुनेगरी सरकारले योजना अघि सार्नुपर्ने विषय अहिले बहशमा आएको छ । त्यसका लागि सरकार आफैले परियोजना तयार गरेर उनीहरुलाई शेयर दिनसक्ने विकल्प पनि बाँकी छ । तर सरकार भने हातहातमा पैसा दिएर आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा सरकार रहेको महशुश गराउन चाहेको देखिएको छ । जुन तत्कालका लागि ‘पपुलर’ देखिएपनि कालान्तरमा घाटासिवाय केही हुँदैन ।