काठमाडौं । श्रीलंकामा चुनाव लड्नु राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई महँगो पर्न सक्छ किनभने मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा निक्षेप बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । यसै साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वर्तमान सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपति निर्वाचन ऐन, संसदीय निर्वाचन ऐन र प्रदेश परिषद् निर्वाचन ऐनका प्रावधानबमोजिम विद्यमान धरौटी रकमको सीमा अद्यावधिक गर्न उपयुक्त हुने बताएको छ ।…
