काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी गराएका छन् ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवालका विषयमा काम सुरु भएको बताए ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने समस्यालाई समाधान गरिने पनि बताए । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सधैँ अभाव हुने र कर्मचारीको सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा काम कारवाहीमा बाधा परिरहेको विषय समाधान गरिने उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाले ठूला आयोजनामा भएका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन गरेर निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरिने पनि बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुने अवस्था सिर्जना गरिने पनि जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया