काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले राजनीति तरंगित बनेको छ । देशभरका शिक्षकहरु काठमाडौंमा आन्दोलनका लागि आएका छन् । करिब ७० लाख विद्यार्थीको पढ्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार समेत हनन भएको छ । शिक्षकहरु अहिलेकै अबस्थामा जिल्ला फर्कने अबस्थामा देखिएका छैनन् । यसले विद्यार्थीको धेरै दिनको पढाई प्रभावित हुने देखिएको छ ।
ऐन, कानून कस्तो बनाउने भन्ने विषय संसदले गर्ने भएपनि सरकारले मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने विद्यमान व्यवस्था छ । विधेयक निर्माणका बेला सरोकारवालासँग छलफल गरेको भए अहिलेको अबस्था आउने नै थिएन । यही बिचमा सरकारले गुपचुपमा विधेयक अघि बढाउने तयारी समेत केही अघि गरेको थियो । तर नीीज विद्यालय सञ्चालकले सुटुक्क थाहा पाएपछि भने सरकार आफै व्याक भएर नीजि विद्यालय सञ्चालकमैत्री विधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।
सरकारलाई दबाब दिनसक्दा विधेयक नै संशोधन हुने रहेछ भन्ने बुझेका शिक्षकहरु तत्काल आन्दोलन स्थगित गर्ने मुडमा देखिएका छैनन् । शिक्षक महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकारले वार्तामा त बोलाएको छ तर शिक्षकहरु सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार देखिएका छैनन् ।
यता शिक्षक आन्दोलनमा राजनीतिक समर्थन समेत बढ्ने क्रममा छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मादेखि अन्य दलका नेताहरुले समेत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न माग गरिसकेका छन् । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले समेध विधेयकको विरोध गरेका छन् ।
सरकारले समयमै शिक्षकहरुका मागका बारेमा सम्बोधन गर्ने तयारी नगर्ने हो भने यसले राजनीतिक रंग पाउने देखिएको छ । र समस्या झन् बल्झिने मात्रै होइन, अन्यत्र डाइभर्ट हुनसक्ने खतरा समेत देखिएको छ । त्यसैले शिक्षकका मागका बारेमा तत्काल छलफल शुरु गर्नुको विकल्प छैन ।
प्रतिक्रिया