परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट ११ प्रतिशतले वृद्धि, आर्थिक कूटनीति र प्रविधिमैत्री सेवामा जोड

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरिएको र आर्थिक कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीति तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि आठ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो रकम कुल बजेटको ०.४१ प्रतिशत हो भने गत वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले बढी हो ।

मन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति संविधान, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा सञ्चालन भइरहेको बताए। राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, आर्थिक समृद्धि तथा नेपाली नागरिकको हित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।

हाल नेपालले विश्वका १८३ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको तथा विदेशमा ४४ वटा नेपाली नियोग सञ्चालनमा रहेको जानकारी उनले दिए। तीमध्ये ३१ राजदूतावास, तीन स्थायी नियोग र १० महावाणिज्य दूतावास रहेका छन् ।

आगामी वर्ष द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरण, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार, आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धन, नेपालको सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) को प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री खनालले बताए।

उनका अनुसार कन्सुलर सेवा र राहदानी प्रणालीलाई थप डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। एआईमा आधारित सञ्चार तथा स्वचालन प्रणाली सञ्चालन, विदेशस्थित तीन नेपाली नियोगका भवन निर्माण, घुम्ती राहदानी तथा कन्सुलर सेवा शिविर सञ्चालनलगायत कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएका छन्।

त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पुँजी, सीप र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाली डायस्पोरा ग्लोबल नेटवर्क’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सार्क राष्ट्रका युवा कूटनीतिज्ञहरूका लागि ‘लुम्बिनी फेलोसिप’ कार्यक्रम र भू–रणनीतिक विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद शृङ्खला सञ्चालन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ।

मन्त्री खनालले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकहरूको उद्धार, कानुनी सहायता, क्षतिपूर्ति तथा शव स्वदेश ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए। श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका वा विभिन्न कारणले अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार तथा सहायताका लागि ‘आपत्कालीन उद्धार तथा सहायता कोष’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए।

सांसदहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले साइप्रसमा समस्यामा परेका धादिङका उज्ज्वल कुँवरको उद्धार भइसकेको र उनी नेपाल फर्किसकेको बताए। जापानमा मृत्यु भएका बझाङका दीपक धामीको शव नेपाल ल्याउन आवश्यक समन्वय भइरहेको तथा कुवेतमा अलपत्र परेकी शर्मिला दर्जीलाई स्वदेश फर्काइएको जानकारी पनि उनले दिए।

कुवेतमा सयौँ नेपाली जेलमा रहेको भन्ने दाबी सत्य नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हाल ६३ नेपाली विभिन्न अभियोगमा थुनामा रहेको र तीमध्ये सात जना महिला रहेको बताए।

घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जाने नेपाली महिलाको विषयमा बोल्दै उनले कानुनी प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि भिजिट भिसा वा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट महिलाहरू विदेश जाने क्रम नरोकिएको बताए। अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार कुवेतमा मात्रै करिब ८० हजार नेपाली महिला रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको संकेत गरे।

मन्त्री खनालले राष्ट्रिय हित, नागरिकको सुरक्षा तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी दिनमा पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।