खगेन्द्र सुनारः अभियन्ताको आवरणमा अपराध !

राजनीतिमा सुशासन, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका नाममा स्थापित हुन खोज्ने पात्रहरूको वास्तविक परीक्षा अरूमाथि कति चर्को स्वरमा आरोप लगाउँछन् भन्नेमा होइन, आफ्नै आचरणलाई कति मर्यादित, पारदर्शी र जवाफदेही राख्छन् भन्नेमा हुनपर्छ । अहिले त्यही अवस्थामा उभिएका पात्र हुन्– खगेन्द्र सुनार ।
अरूले गरेको भ्रष्टाचारमाथि प्रश्न उठाउने, शक्तिशालीलाई कठघरामा उभ्याउने र उत्पीडितका पक्षमा आवाज उठाउने दाबी उनी गर्छन् । तर व्यावहार भने ठीक उल्टो देखिन्छ उनको । आफूलाई नैतिक प्रश्नभन्दा माथि रहेको उनको भ्रम यदाकदा देखिने गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग आवद्ध सुनारसँग जोडिएर अहिले फेरि अर्काे काण्ड सार्वजनिक भएको छ ।
एक महिला नेतृसँगको भनिएको संवाद्को अडियो सार्वजनिक भएपछि सुनारमाथि अश्लील गालीगलौज, धम्की, रकम माग र ब्ल्याकमेलिङसम्बन्धी गम्भीर आरोप लागेका छन् । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणअनुसार, उक्त अडियोमा महिलाप्रति अपमानजनक भाषा प्रयोग गरिएको र रकम पठाउन दबाब दिएको प्रष्ट सुनिएको छ ।
तर अडियोको प्रामाणिकता, पूर्ण सन्दर्भ, संवाद्मा संलग्न पक्षहरूको अवस्था र रकम माग्नुको वास्तविक कारण स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छन् । त्यसैले अहिले नै सुनारलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन । सँगसँगै अर्काे पक्ष त्यतिकै सत्य के पनि हो भने, यति गम्भीर आरोपलाई राजनीतिक पहुँच र लोकप्रियताको आवरणमा सामान्य विवाद बनाएर पन्छाउन झनै मिल्दैन ।
प्रश्न अडियोमा प्रयोग भएको भनिएको भाषाको मात्र होइन, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको नैतिक जिम्मेवारीको पनि हो । यदि सार्वजनिक भएका अडियोको सत्यता अनुसन्धानबाट पुष्टि भयो भने त्यसलाई व्यक्तिगत सम्बन्धको विवाद भनेर अयन्त्र मोड्न मिल्दैन । महिला सम्मान, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, धम्कीबाट मुक्त जीवन र आर्थिक दबाबविरुद्धको अधिकार लोकतान्त्रिक समाजका आधारभूत मान्यता हुन् । जनप्रतिनिधि स्वयं यस्ता मान्यताविपरीत आचरणमा संलग्न भएको प्रमाणित भए त्यसको जवाफदेहिता सामान्य नागरिकको भन्दा कम होइन, अझै भयानक हुनुपर्छ ।
खगेन्द्र सुनारको राजनीतिक परिचय दलित अधिकार र सामाजिक न्यायको मुद्दासँग जोडिएको छ । नेपाली समाजमा जातीय विभेद, छुवाछूत र सामाजिक बहिष्करणविरुद्ध आवाज उठाउनु सम्मानयोग्य काम हो । तर उत्पीडित समुदायको अधिकारको पक्षमा बोल्नु र त्यसको आडमा आफ्नै व्यक्तिगत आचरणमाथि उठेका प्रश्नबाट उन्मुक्ति खोज्नु दुई भिन्न कुरा हुन् । सामाजिक न्यायको मुद्दा कसैको निजी राजनीतिक कवच बन्न सक्दैन । दलित अधिकारको पक्षमा उभिनु व्यक्तिलाई स्वतः नैतिक रूपमा निष्कलङ्क बनाउने प्रमाणपत्र होइन । त्यस्तै, कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लाग्दैमा उसले उठाएको सामाजिक न्यायको मुद्दा पनि गलत ठहरिँदैन ।
यही भिन्नता बुझ्न नसक्दा नेपाली राजनीतिमा व्यक्तिप्रति गरिने मूल्याङ्कन गिजोलिने गरेको छ । एउटा व्यक्तिले दलित अधिकारको आवाज उठाएको छ भन्दैमा उसमाथिका सबै आरोप असत्य हुन्छन् भन्ने तर्क जति कमजोर छ, त्यही व्यक्तिमाथि आरोप लाग्यो भन्दैमा दलित अधिकारको आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्नु पनि उत्तिकै अनुचित छ । अधिकारको आन्दोलन व्यक्तिभन्दा माथि हुन्छ । कुनै व्यक्तिको आचरणबारे प्रश्न उठ्दा त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, आन्दोलनको ऐतिहासिक औचित्यलाई व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गरिनु हुँदैन ।
सुनार अहिले पहिलोपटक सार्वजनिक विवादमा तानिएका पात्र होइनन् । निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै उनले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका थिए । यस विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग उनको भनाभनसमेत भएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए । पछि उक्त खरिद प्रकरण अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा अनियमितताको आशङ्का उठाउनु सांसद्को अधिकार र दायित्व दुबै हो । राज्य संयन्त्रलाई प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर प्रश्न उठाउने व्यक्तिले आफूले प्रस्तुत गरेका प्रमाण, प्रयोग गरेको भाषा र आफ्नै आचरणका विषयमा पनि उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ ।
यस्तै, केही समयअघि सिन्धुलीमा एकजना दलित युवाको मृत्युसँग सम्वन्धित प्रकरणमा उनले सार्वजनिक ओहदामा रहेका कर्मचारीहरुप्रति प्रयोग गरेको भाषा अमर्यादित भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । त्यसैले उनी आफैं विवादको घेरामा बस्न रुचाउने व्यक्तिका रुपमा समेत चिनिने गरेका छन् । प्रस्तावित एकजना राजदूतसँग रकम मागेको सन्दर्भ पनि उनीसँग जोडिएको अर्काे विवादास्पद मुद्धा हो ।
सामाजिक सञ्जालमा सुनारलाई लिएर अहिले तीव्र आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । कतिपय पोस्ट र टिप्पणीमा उनको विगत, राजनीतिक व्यवहार र व्यक्तिगत सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न दाबी गरिएका छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको प्रत्येक कुरा प्रमाण हुँदैन । अडियो, त्यससँग जोडिएका भनिएकी महिला र उनीसँगको आर्थिक कारोबार, सम्बन्धित व्यक्तिका भनाइ र अरू आरोपहरूको सत्यता छुट्टाछुट्टै परीक्षण गरिनुपर्छ । अपुष्ट दाबीलाई तथ्यका रूपमा दोहो¥याउनु पत्रकारिताको धर्म होइन ।
यद्यपि, सार्वजनिक चासोको विषयमा उठेका प्रश्नलाई केवल सामाजिक सञ्जालको हल्ला भनेर बेवास्ता गर्नु पनि जिम्मेवार दृष्टिकोण होइन । सार्वजनिक चासोको विषयलाई प्रमाण, सन्दर्भ र निष्पक्ष अनुसन्धानका आधारमा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ ।
सुनारले सार्वजनिक भएको अडियो एआईमार्फत तयार गरिएको दाबी गर्दै आफूविरुद्धको विषयमा छानबिन गर्न पार्टी र राज्यलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । उनको यो दाबीको परीक्षण पनि स्वतन्त्र अनुसन्धानबाटै हुनुपर्छ । अडियो वास्तविक हो कि होइन, त्यसमा सुनिने आवाज कसको हो, सामग्री सम्पादन गरिएको छ कि छैन, सम्वादको पूर्ण सन्दर्भ के हो र रकमसम्बन्धी आरोपको आधार के छ भन्ने विषय प्राविधिक तथा तथ्यगत परीक्षणबाट निक्र्योल हुनुपर्छ ।
यस प्रकरणबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक विश्वसनीयताको पनि परीक्षा हुने छ । पुराना दलहरूको अपारदर्शिता, सत्ता संरक्षण, भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अभावविरुद्ध विकल्पको नारा दिएर उदाएको पार्टीले आफ्ना सांसद्बारे उठेका प्रश्नमा कस्तो व्यवहार देखाउने हो, त्यो पनि अब निक्र्याेल हुने छ ।
रास्वपाले सुनारमाथि आन्तरिक छानबिन अघि बढाउने र छानबिन पूरा नहुँदासम्म सार्वजनिक पदाधिकारीका रूपमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइसकेको छ । यो कदमलाई सकारात्मक प्रारम्भ मान्न सकिन्छ । तर विज्ञप्ति जारी गर्नु र निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्नु एउटै कुरा होइन ।
पार्टीले छानबिनलाई कति स्वतन्त्र बनाउँछ, सम्बन्धित प्रमाणको संरक्षणमा कस्तो भूमिका खेल्छ, आरोप लगाउने र आरोपित दुवैलाई निष्पक्ष सुनुवाइको अवसर दिन्छ कि दिँदैन र निष्कर्षलाई सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले नै उसको वास्तविक अनुहार छर्लङ्ग पार्ने हो । पार्टीको लोकप्रियता जोगाउने नाममा छानबिनलाई कमजोर बनाइयो भने सुशासनको नारा उल्टै राजनीतिक पाखण्डको उदाहरण बन्न सक्छ । आरोप पुष्टि भए आफ्नै सांसद्विरुद्ध राजनीतिक र कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने साहस गर्छ कि गर्देन ? त्यो पनि परीक्षण गर्ने मौका हो यो ।
नेपाली राजनीतिमा देखिँदै आएको अर्को रोग दलीय अन्धसमर्थन हो । आफ्ना पक्षका व्यक्तिमाथि आरोप लाग्दा प्रमाण नहेरी प्रतिरक्षामा उत्रिने र विपक्षीमाथि उस्तै प्रकृतिको आरोप लाग्दा तत्काल दोषी घोषणा गर्ने प्रवृत्ति निकृष्ट यथार्थ हो । यस प्रकरणमा सुनारका समर्थक हुन् वा विरोधी, दुवै पक्षले एउटै मापदण्ड अपनाउनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा कसैको राजनीतिक पहिचानका आधारमा आरोपलाई सत्य वा असत्य घोषणा गर्नुले न्यायलाई कमजोर बनाउँछ । आरोप लगाउने महिलाको भनाइलाई पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहको चस्माबाट होइन, निष्पक्ष अनुसन्धानको आधारमा सुन्नुपर्छ । उनको सम्मान, सुरक्षा र गोपनीयता कायम राख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
सुशासन भनेको विपक्षीलाई गाली गर्नु, सरकारी निकायलाई चुनौती दिनु वा सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय बन्नु मात्र होइन । बरु आफ्नो अधिकारको सीमा बुझ्नु, सार्वजनिक पदको मर्यादा राख्नु, शक्तिको दुरुपयोग नगर्नु र आफ्ना कामको जवाफ दिन तयार रहनु चाहिं हो ।
सामाजिक न्याय भनेको आफूले समर्थन गर्ने व्यक्तिलाई प्रश्नबाट जोगाउनु होइन, कमजोर र शक्तिशाली दुवैका लागि समान न्यायको माग गर्नु हो । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान भनेको अरूको कमजोरी सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन, आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नको पनि प्रमाणसहित जवाफ दिनु हो ।
खगेन्द्र सुनार प्रकरणको अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धानले निर्धारण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो प्रतिष्ठा भाषणबाट मात्र होइन, आचरणबाट स्थापित गर्नुपर्छ । आरोप असत्य छन् भने सुनारले प्रमाणसहित खण्डन गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । आरोप पुष्टि भएमा राजनीतिक संरक्षणका नाममा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
अन्ततः नेपाली राजनीतिले एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ, त्यो के भने —सुशासनको बर्काे ओढेर अराजक व्यवहारलाई वैधता दिन सकिँदैन । सामाजिक न्यायको झण्डा बोकेर व्यक्तिगत जवाफदेहिताबाट भाग्न पाइँदैन ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज उठाउने व्यक्ति आफैँ प्रश्नको घेरामा पर्दा उसलाई पनि त्यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ, जुन उसले अरूमाथि लागू गर्न मागेको थियो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि
नेता, सांसद् वा राजनीतिक दल प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन । यही मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र सुशासनको नारा अर्थपूर्ण हुन्छ, अन्यथा त्यो नागरिकको विश्वास जित्ने आवरण मात्र बन्नेछ ।