Logo

मुख्य समाचार

अटोमोवाइल क्षेत्र दिगो सडक र सुरक्षित यातायात सम्बन्धी नीति चुनावी घोषणापत्रमा समेट्न सुझाब



काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा अटोमोवाइल, दिगो सडक र सुरक्षित यातायातसम्बन्धी नीतिहरु समावेश गर्न नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले सुझाब पेश गरेको छ ।

आइतबार जारी गरिएको सुझावपत्रमा देशका सडकहरूमा दैनिकजसो हुने दुर्घटनाका कारण ठूलो संख्यामा नागरिकको अकाल मृत्यु तथा अपांगता बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ८ हजार मानिस सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन् भने नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार यो संख्या करिब २ हजार ५ सय हाराहारीमा रहेको छ ।

सडक दुर्घटनाले मानव अधिकार र उपभोक्ता अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको एसोसिएसनको ठहर छ । एसोसिएसनले नागरिकको जिउधनको सुरक्षा, आर्थिक विकास र सम्मानपूर्वक बाँच्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न यी विषयहरु अत्यावश्यक भएको जनाएको छ ।

सुझावपत्रमा सडक दुर्घटनाका कारण वार्षिक करिब एक लाख मानिस घाइते हुने र तीमध्ये धेरैजसो स्पाइनल कर्ड इन्जरीका कारण स्थायी अपांग बन्ने गरेको उल्लेख छ । विश्व बैंकको अनुमानअनुसार सडक दुर्घटनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा वार्षिक तीन प्रतिशतभन्दा बढी क्षति पु¥याइरहेको छ ।

एसोसिएसनले सडक सुरक्षा ऐन तत्काल पारित गर्न, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन समयानुकूल संशोधन गर्न र अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्न माग गरेको छ । साथै, सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र आधुनिक बनाउन पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सुरक्षित सडक पूर्वाधारअन्तर्गत पैदलयात्री, साइकलयात्री, अपांगता भएका व्यक्तिमैत्री संरचना अनिवार्य गर्न, विद्यालय र अस्पताल आसपासका सडकमा विशेष सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्न तथा नियमित रोड सेफ्टी अडिट गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सवारी साधनको हकमा कम प्रदूषण गर्ने र उच्च गुणस्तरीय गाडी मात्र आयात गर्न, सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण प्रणाली लागू गर्न तथा प्रमुख शहरहरूमा व्यवस्थित बसपार्क, पार्किङ र चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतायोग्य बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका लागि ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी बढाउन, मोटरसाइकल चालकका लागि गुणस्तरीय हेलमेट अनिवार्य गर्न तथा दुर्घटनापछिको उद्धार, उपचार र पुनस्र्थापनामा राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले यी सुझावहरू घोषणापत्र र नीति कार्यक्रममा समावेश गरी स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित जनतासामु प्रस्तुत गर्न सके राजनीतिक दलप्रति जनविश्वास बढ्ने र समृद्ध तथा सुरक्षित राष्ट्र निर्माणतर्फ ठोस कदम अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ माघ २०८२, बुधबार  १० : १२ बजे