पाकिस्तानमा गरिबी दर २५.३ प्रतिशत : विश्व बैंक

काठमाडौं । पाकिस्तानमा गरिबी दर तीव्र गतिमा बढ्दै गएको विश्व बैंकको ताजा प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘रि–क्लेमिङ मोमेन्टम टुवाड्र्स प्रोसपेरिटी : पाकिस्तान’स पभर्टी, इक्विटी एन्ड रेजिलियन्स असेस्मेन्ट’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा देशका कमजोर समुदायलाई जोगाउन दीर्घकालीन र समावेशी सुधारको आवश्यकता तत्काल देखिएको जनाइएको छ ।

ताजा प्रतिवेदनअनुसार पाकिस्तानको गरिबी दर पछिल्ला तीन वर्षमा ७ प्रतिशतले बढ्दै सन् २०२४–२५ मा २५.३ प्रतिशत पुगेको छ । यो दुई दशकयताकै पहिलो गहिरो अध्ययन हो । जसमा २५ वर्षभन्दा बढी समयावधिको घरायसी सर्वेक्षण, भौगोलिक विश्लेषण, प्रक्षेपण र विभिन्न प्रशासनिक तथ्यांकहरू प्रयोग गरिएको छ ।

पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी पत्रिका डॉनका अनुसार पाकिस्तानमा सन् २००१–०२ मा ६४.३ प्रतिशत रहेको गरिबी दर २०१८–१९ मा २१.९ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर २०२० पछि पुनः बढ्दै गएको छ । यसको कारणका रूपमा कोभिड–१९ महामारी, मुद्रास्फीति, भीषण बाढी र समष्टिगत आर्थिक अस्थिरता रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले गरिबी घटाउने अघिल्ला उपलब्धि उपभोग–आधारित आर्थिक वृद्धिले सम्भव भए पनि त्यो मोडेल अब समाप्त भएको उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो गरिबी घटाउने क्रममा कृषि बाहेकका रोजगारीबाट आय बढ्नु प्रमुख कारण थियो । धेरै परिवार खेतीपाती छाडेर सेवा क्षेत्रमा गएका थिए । तर पाकिस्तानमा संरचनात्मक रूपान्तरण सुस्त र असमान भएकाले रोजगारी सिर्जना, विविधीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिमा अवरोध पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अनौपचारिक रोजगारी अझै ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र महिला तथा युवाहरू अझै ठूलो संख्यामा श्रम बजारबाट बाहिर रहेका तथ्यांक पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । आर्थिक चुनौतीसँगै सामाजिक घाटा पनि गम्भीर रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । पाकिस्तानमा करिब ४० प्रतिशत बालबालिका कुपोषण (स्टन्टिङ) का शिकार छन् । चौथाइ बालबालिका प्राथमिक तहको विद्यालय बाहिर छन् भने विद्यालय जानेमध्ये तीन चौथाइले पनि आधारभूत पढ्ने–लेख्ने सीपमा संघर्ष गरिरहेका छन् ।

२०१८ सम्म आइपुग्दा पाकिस्तानका आधा परिवारमात्रै सुरक्षित खानेपानीमा पहुँचमा थिए भने करिब एक तिहाइ परिवारसँग सुरक्षित सरसफाइको सुविधा थिएन । प्रतिवेदनले क्षेत्रीय असमानता अझै कायम रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी दर शहरी क्षेत्रमा भन्दा दोब्बरभन्दा बढी छ भने दशकौंदेखि पिछडिएका जिल्लाहरू अझै पुरानै अवस्थामै छन् । -एएनआई