क्षति भएका सडक र पुल निर्माणमा २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक र वीपी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले काठमाडौंलाई जोड्ने दुईवटा सडक महत्वपूर्ण भएको भन्दै यसलाई प्राथमिकता दिएर नै अगाडि बढेको बताए ।

उनले भने, ‘नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक जुन छ त्यो पूर्वपश्चिम जोड्ने प्रमुख सडक भएको हुनाले त्यसलाई अलि बढि प्राथमिकता दिएका छौ । वीपी राजमार्ग यति धेरै क्षति हुने कुरा कल्पना पनि गरेका थिएनौ । काठमाडौंलाई जोड्ने दुईवटा सडकहरु जुन छन् यीनिहरुलाई प्राथमिकता दिएर नै अगाडि बढेका छौ ।’

यस्तै, उनले विपद्को बेला सबै मिलेर साझा तरिकालेसमाधान गर्नुपर्ने भन्दै यसको लागि सडक विभाग र मन्त्रालय लागि रहेको बताए । उनले भने, ‘देशभरका बाटोहरुलाई सहज बनाउन र यात्रुहरुलाई सुविधा दिनका लागि हाम्रो मूल उद्देश्य हुहो । यसको लागि साझा तरिकाले यसको समाधान गर्नुपर्ने र सामना गर्नुपर्ने छ । सडक विभाग अथवा मन्त्रालय यसमा क्रियाशील छ ।’

साथै, यातायातमा नियमित भाडाभन्दा बढी लिएको खण्डमा अनुगमन संयन्त्र पनि बनाएको भन्दै यसमा नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभागले समन्वय गरेर काम गरिरहेको पनि उनको भनाई छ । उनले भने, ‘जनतालाई मार पर्नेगरी शुल्क बढेको कुरा पनि आएको छ । यातायातको कुरामा अलिकति बढि भयो भने त्यसलाई छोड्न सकिन्छ तर धेरै नै भयो भने अनुगमन गर्नुपर्छ । तर नियमित भाडाभन्दा धेरै भयो भने त्यसको अनुगमनको लागि अनुगमन संयन्त्र पनि बनाएका छौ । यसमा नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभागले समन्वय गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ ।’

यस्तै, मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले क्षतिको विवरण तथा हालको अवस्थाबारे जानकारी दिदैँ गत हप्ताको भीषण वर्षाका कारण ३४ वटा राजमार्गहरुका ८०५ स्थानमा पहिरो गइ सडक अवरुद्ध भएकोमा ७७४ स्थानको पहिरो हटाई २९ वटा राजमार्गमा विभागीय तथा भाडाका यन्त्र, उपकरण र जनशक्ति प्रयोग गरी यातायात सुचारु गरेको जानकारी दिएका छन् ।

अझैसम्म पाँचवटा मुख्य राजमार्गका ३१ स्थानमा अवरुद्ध भएको यातायात सञ्चालन गर्न अनवरत प्रयास जारी रहेको र यसका लागि कतिपय स्थानमा पहिरो हटाउनुका अतिरिक्त कटिङ फिलिङ टेवा पर्खालका साथै हयुम् पाइप र अस्थायी प्रकृतिको बेलिब्रिज समेत राखी यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

उनले हालसम्मको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार सडक तथा पुलतर्फ अस्थायी यातायात चालु गर्न मात्र साढे दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ भने क्षति भएका सम्पूर्ण संरचना स्थायी रुपमा पुनःस्थापना गर्न २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको बताए ।

यातायात सुचारु गर्न अझै बाँकी रहेका मुख्य राजमार्ग खण्डहरुमा अरनिको राजमार्गको लार्चा कोदारी पाँच किमि, बिपी राजमार्ग चौकीडाँडा कालढुंगा १८ किमि, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग दोलालघाट राकथुम ८० किमि, कान्ति राजपथ घपेली–बगुवा १३ किमि र मेघी राजमार्ग रमिते फिदिम ८ किमि रहेको छ ।

यस्तै, उनले सबै राजमार्ग खण्डमा असोज १२ गतेदेखि सड़क विभागमार्फत प्राविधिक, जनशक्ति र उपकरण परिचालन गरि जतिसक्दो छिटो सडक खुलाउने प्रयास भईरहेको जानकारी दिए । यसको साथै, क्षति भएका पुल मध्ये लिपिड्, लार्चा बेलिब्रिज, सुनकोशी खैरेनीटार, सुनकोशी खुर्कोट, सुनकोशी फोक्सिङ्टार, हेंवा खोला पुल, बागमती पुल, रातेखोला पुल रहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागमार्फत गरिएका प्रयास र उपलब्धि :

१) बाढि एवम् पहिरोमा परि आरपत्र परेका यात्रु एवम् यातायात मजदुरहरुलाई यथाशीघ्र उद्धार श्वन् राहत उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको,
२) विषम परिस्थितिका कारण उत्पन्न हुनसक्ने दुर्घटना एवम् जोखिम न्यूनिकरण गर्न अतिआवश्यक काम बाहेक यात्रा नगर्न र गर्ने परे सावधानी र सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको ।
३) असोज १२ गतेबाट अग्रिम टिकट बुकिङ गरेर यात्रुहरुलाई सुरक्षित ढंगले प्राथमिकता दिइ गन्तब्य स्थानमा पुर्याउन यातायात व्यवसायी नेपाल प्रहरी र नयाँ बसपार्क व्यवस्थापनसँग समन्वय गरिएको ।
४) देशैभरीको विपद् एवम् सडकको अवस्थाको एकिकृत र भरपर्दो सुचना व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई नियमित रुपमा फेसवुक पेज मार्फत ताजा सूचना सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरिएको ।
५) काठमाडौबाट छुट्ने यात्रुबाहक बसहरुलाई सडकको अवस्था हेरी सुरक्षित रुपमा सवारी साधन, परिस्थिति हेरी उज्यालो समयमानै गन्तव्यमा पुग्ने गरि समन्वय गरिएको ।
६) यात्रुहरुको सहज आवागमन तथा उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन यहि असोज १४ गते देखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म रुट परमिट नेपालभरी खुल्ला गरिएको ।
७) सवारी साधनमा अत्यावश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारका सामग्री पानी र अत्यावश्यकीय खानेकुरा बोकेर मात्र गन्तब्यतर्फ लाग्न अनुरोध गरिएको ।
८) प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र यातायात व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न अनुरोधसहित आब्हान गरिएको ।
९) सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई प्रभावकारी अनुगमनका लागि गृहमन्त्रालय मार्फत अनुरोध गरिएको ।
१०) यात्रुहरुको सहजताका लागि उपत्यकाका विभिन्न १५ स्थानमा यात्रु सहायता कक्षको स्थापना र सञ्चालन गरिएको ।
११) सडकको अवस्था हेरी मात्र सम्वन्धित रुटमा अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न यातायात व्यवसायीहरुमा अनुरोध गरिएको ।
१२) सडकको अवस्थाको जानकारी लिन तथा यात्रुहरुलाई परेका समस्या तत्काल सम्वोधन गर्न द्रुत प्रतिक्रिया टोलीको गठन गरिएको छ जसको समन्वय नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्ने गरी निर्णय गरिएको ।