प्राकृतिक सम्पदालाई दिगो विकासका लागि उपयोग गर्न निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जलवायु वित्तीय व्यवस्थापन र दिगो विकासका पहलहरूमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई जोड दिएका छन् ।

चन्द्रागिरि, काठमाडौँमा आयोजित हिमाल, मानिस र जलवायु परिवर्तन विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवादमा बोल्दै ढकालले नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई दिगो विकासका लागि उपयोग गर्न नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।

ढकालले प्रतिकूलता न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो अर्थतन्त्रतर्फको सङ्क्रमणलाई बढवा दिन जलवायु वित्तीय व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण आवश्यकताको बारे जोड दिए ।

ढकालले नेपालको जलवायुमैत्री लगानीमा नेपालले गरेका पहलहरू उदाहरणसहित प्रस्तुत गरेका थिए । विशेषगरी, ग्लोबल आईएमई बैङ्क र ग्लोबल क्लाइमेट पार्टनरसिप फन्ड बिचको २५ मिलियन डलर सम्झौता, जसले कार्बन उत्सर्जन र ऊर्जा माग घटाउने उद्देश्य राखेका परियोजनाहरूलाई वित्तीय सहायता गर्नेछ।

यस वित्त पोषणले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता परियोजनाहरूलाई बलियो बनाउनेछ, लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई लाभ पुर्‍याउने र नेपालको जलवायु प्रतिरोध क्षमता बढाउनेछ।

उनले निजी क्षेत्रले नेपालमा जलवायु मैत्री लगानी विस्तार गरेको बताउँदै जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, तथा अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेको बताए । ‘जलविद्युतमा निजी लगानीले १,७४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेका छन्। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरू बढ्दै गइरहेका छन्, जसले गैर(नवीकरणीय स्रोतहरूप्रति निर्भरता घटाउँदैछ।’

विद्युतीय सवारी साधनमा कम भन्सार शुल्क जस्ता सरकारी नीतिहरूले नवीकरणीय ऊर्जा तर्फको परिवर्तनलाई थप समर्थन गरिरहेका छन्। विद्युतीय सवारी प्रवर्धनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।

पर्यावरण मैत्री पर्यटन र केबलकार परियोजनाहरूको प्रवर्द्धनले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् ।

ढकालले जलवायु मैत्रीपूर्ण लगानीको निरन्तर विस्तार र सशक्त सार्वजनिक(निजी साझेदारीका लागि आह्वान गरे । उनले राष्ट्रिय रणनीतिहरूमा जलवायु वित्तीय व्यवस्थापनलाई समावेश गर्ने, अनुदान वित्तपोषण र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहयोगको महत्वलाई जोड दिए ।

यस किसिमको साझेदारीले नेपालको सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । ढकालले जलवायु वित्तीय व्यवस्थापनको लागि नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गर्दै सम्भावित साझेदारहरूलाई जलवायु परिवर्तनको समाधानमा सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरे ।