काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा काठमाडौं अदालतको दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आइतबार बोल्दै उनले अदालतले म्याद तोकेर दुई दिनभित्र अनुसन्धान गरेर छाडिदेऊ भनेर दिएको निर्देशन न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीले व्यवसायी अरुण चौधरीसँगै अरु दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तीनै जना अदालती आदेशपछि थुनामुक्त भइसकेका छन् । समितिमा उक्त प्रकरणबारे सदस्यले प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले जवाफ दिएका हुन् ।
अदालतप्रति आफ्नो सम्मान रहेकाले आदेश कार्यान्वयन गरे पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतको यो आदेशप्रति भने प्रश्न उठेको उनले बताए । अदालतले आरोपितलाई छाड्ने आदेश दिए पनि आफूहरुले भने मुद्दा भने नछाडेको उनले जिकिर गरे ।
त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीसँग बयान लिइयो कि लिइएन भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग प्रश्न गरेका थिए ।
उनले जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरीकै बराबर सेयर विनोद चौधरीको पनि रहेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया