सरकारले सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने

काठमाडौं । संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपाल पक्षराष्ट्र भई गरेका सन्धि सम्झौताहरुको सम्पूर्ण विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सन्धि ऐनले किटान गरे अनुसारका विवरण मागेको हो ।

बुधबार समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यही पुस १९ गते गरेको नेपाल भ्रमणको बेला दुई देशबिच भएका सम्झौताबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका थिए । त्यसबारे प्रधानमन्त्री र समिति सदस्यहरुबीच प्रश्नोत्तर समेत भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर यही पुस १९ गते काठमाडौं आएका थिए । उनको भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतबिच दीर्घकालिन विद्युत् व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्य, भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मका आयोजनामा सिधै खर्च गर्नसक्ने, नेपालले बनाएको नानो स्याटेलाइट (मुनाल स्याटलाइट) भारतले प्रक्षेपण गर्न सघाउनेलगायतका विषयमा सम्झौता भएको थियो । सो बारे समितिमा प्रधानमत्री दाहालले जानकारी गराए ।

छलफलपछि समिति सभापति विमला सुवेदीले एक साताभित्र दुई पक्षीय रुपमा भएको सबै सम्झौताको पूर्ण विवरण समितिमा झिकाउने निर्णय भएको सुनाइन ।

‘समितिले भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच भएको सम्झौताको पूर्ण रुप यस समिति सचिवालयमा सात दिनभित्र उपलब्ध गरउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने’ सुवेदीले सुनाइन ।

यस्तै विभिन्न मुलुकहरु वा अन्तर सरकारी संघ संगठनहरुसँग भएका सन्धि सम्झौताहरु, सम्झौता भएका मिति र सम्झौताको अवस्था, संसदले अनुमोदन गरेका वा अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण उपलब्ध गराउन समितिले सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

छलफलका क्रममा ‘नेपाल सरकार पक्ष भई विभिन्न मुलुकहरु वा अन्तर सरकारी पक्षहरु, संघ, संगठनहरुसँग भएका सन्धि सम्झौताहरु, सम्झौता भएका मिति र सम्झौताको अवस्था, संसदले अनुमोदन गरेका र अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण यस समिति सचिवालयमा १० दिनभित्र उपलब्ध गराउन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ भनेर प्रस्ताव राखिन ।

तर, उनको प्रस्ताव १० दिनभित्र व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्ने धारणा सदस्यहरुले राखे । सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताहरुको जानकारी नै नहुने तथा एकैचोटी सबै सन्धि सम्झौताहरुको विवरण आवश्यक नभई झिकाउनु भन्दा आवश्यकता अनुसार विवरण माग गनुपर्ने धारणा सदस्यहरु रमेश लेखक, महेश बर्तौलालगायतले राखेका थिए ।

त्यसपछि सभापति सुवेदीले नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भई गरेका सन्धि सम्झौताहरुको सम्पूर्ण विवरण कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् माग गर्ने निर्णय भएको बताइन ।