काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिद गरे वापतको शुल्क भुक्तानीका लागि डलर उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सरकारले बेरुजुको कारण देखाएर डलर नदिँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ब्याण्डविथ प्रदायक भारतीय कम्पनीहरूलाई पाँच महिनादेखि भुक्तानी दिन पाएका थिएनन् । भारतको टाटा र एयरटेल कम्पनीले इन्टरनेट रोक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डलरको सटहीका लागि सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिसँगै आगामी सातादेखि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने खतरा अन्त्य भएको छ ।
यस्तै सेवा प्रदायकहरूले बेरुजुको व्यवस्थापन गर्ने समझदारी पनि भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेवा प्रदायकहरू बाट उठाउनुपर्ने गरी औंल्याएको बेरुजु रकम नतिरेसम्म डलर सटहीको सुविधा नदिने अडानमा सञ्चार मन्त्रालय रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया