काठमाडौं । आर्थिक दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र अन्य पदाधिकारी स्वतः निलम्बन हुने वा नहुने विषयमा कानुनी अन्योल देखिएको छ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० ले बीमा कम्पनीका कर्मचारी, पदाधिकारी वा अन्य व्यक्तिले आर्थिक दुरुपयोग गरेमा त्यसलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ। सोही ऐनको दफा १४२ अनुसार यस्तो कसुरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बीमा व्यवसायसम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, ‘बीमा व्यवसायसम्बन्धी कार्य’ को दायरा के कतिसम्मको कार्यलाई लिने भन्ने विषयमा ऐन स्पष्ट छैन। ऐनको परिभाषाअनुसार बीमा व्यवसाय जीवनबीमा ,निर्जीवन तथा पुनर्बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित करार र त्यससँग जोडिएका कार्यमा केन्द्रित देखिन्छ। यसका कारण मुद्दा दर्ता भएका पदाधिकारी वा कर्मचारीले नियमित प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा फरक–फरक व्याख्या हुन थालेको छ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीका कर्मचारी वा पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकै आधारमा स्वतः निलम्बन हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हाल विद्यमान छैन। श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३४ (१) ले कुनै श्रमिक कानुनबमोजिम थुनामा रहेमा मात्रै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ। थुनामा नरहेको अवस्थामा केवल मुद्दा दर्ता भएकै आधारमा स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छैन।
कानुनी वृत्तमा अर्को बहस नेपाल बीमा प्राधिकरणको भूमिकालाई लिएर पनि सुरु भएको छ। केही कानुनविद्हरूका अनुसार बीमा ऐनको दफा १४२ को आधारमा प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गरी सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कामकाजबाट रोक्न सक्ने व्याख्या हुन सक्छ। तर, यस्तो अधिकार स्वतः लागू हुने वा प्राधिकरणले औपचारिक निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन।
कानुनका जानकारहरूका अनुसार प्राधिकरणले औपचारिक निर्णय नगरेसम्म मुद्दा दर्ता भएकै आधारमा सीईओ वा अन्य कर्मचारीलाई स्वतः निलम्बित भएको मान्न कठिन देखिन्छ। उनीहरूका अनुसार मुद्दा दर्ता हुनु मात्र दोषी ठहर हुनु नभएकाले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा साक्षी प्रभावित गर्ने जोखिमको अवस्था छुट्टै मूल्यांकन हुनुपर्ने हुन्छ।
बीमा क्षेत्रका पदाधिकारीमाथि एकैपटक ठूलो संख्यामा मुद्दा चलाइएमा स्वतः निलम्बनको व्याख्याले संस्थागत व्यवस्थापनमै समस्या आउन सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। साथै, त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक नेतृत्व तथा व्यवस्थापनको व्यवस्था कसरी हुने भन्ने विषयमा पनि ऐन मौन रहेको उनीहरूको तर्क छ।
बीमा ऐनको उद्देश्य बीमा क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्नु भए पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि पदाधिकारीको हैसियत, कामकाज र निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको अस्पष्टताले नियामक निकायबाट थप स्पष्टता आवश्यक भएको कानुनविदहरुको मत रहेको छ ।
प्रतिक्रिया