काठमाडौं । बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकालाई १८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि कारागार पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको कानुन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो।
हालको कानुनअनुसार सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाले १८ वर्ष कटेपछि पनि बाँकी सजाय अवधि सुधारगृहमै अन्य बालबालिकासँग अलग राखेर पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर संशोधन प्रस्ताव अनुसार, यदि बालबालिकाको व्यवहारमा सुधार नदेखिएमा, अथवा सुधारगृहमा राख्न नसकिने परिस्थिति भएमा, सुधारगृह प्रमुखको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ती व्यक्तिलाई कारागार पठाउन सकिनेछ।
विधेयकमा फौजदारी अपराधमा संलग्न १८ वर्ष पूरा गरेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा राख्न, धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न वा आवश्यक भएमा कारागारमा राख्न सकिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
हालैका वर्षहरूमा सुधारगृहमा भएका तोडफोड र झडपका घटनाहरूले सुरक्षा चुनौती बढाएको भन्दै सरकारले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो। २०७८ भदौ ३ गते सानोठिमीस्थित सुधारगृहमा एक युवकको मृत्युपछि भएको विद्रोहमा २२१ जना फरार भएका थिए। यस्तै, ०८० असोजमा डुडुवा गाउँपालिकास्थित सुधारगृहमा झडप हुँदा एक १८ वर्षीय युवकको ज्यान गएको थियो।
सरकारका अनुसार यस्ता घटनाबाट उत्पन्न सुरक्षा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न १८ वर्ष पार गरेका व्यक्तिलाई कारागार पठाउने कानुनी आधार आवश्यक रहेको छ। विधेयकले अब बाल सुधारगृह र कारागारबीचको सीमा स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया