Logo

विशेष

सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने बेला भइसकेको हो?



नेपाली राजनीतिले गत वर्षदेखि एउटा नयाँ मोड लिएको छ । लामो समयदेखि सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूको प्रभाव खुम्चिँदै गएको छ भने जनताले नयाँ अनुहार र नयाँ राजनीतिक संस्कारबाट परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि जनताको आशा र भरोसाले नयाँ उचाइ लिएको देखिन्छ । यो केवल एउटा व्यक्तिप्रतिको आकर्षण होइन, पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पप्रतिको तीव्र चाहनाको अभिव्यक्ति पनि हो ।
तर यही जनअपेक्षालाई बुझ्न नसकेर पुराना राजनीतिक दलहरू फेरि सडक आन्दोलनको बाटो समात्न खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ । यतिबेला नेपाली काँग्रेस आन्तरिक द्वन्द्व, नेतृत्वको टकराव र गुटगत स्वार्थले कमजोर बनेको छ ।
काँग्रेस भित्र पार्टी विभाजनको डिलमै पुगेको राजनीतिक संकेत देखिन थालेको छ । उता, नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव जोगाउने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ ।
नेकपाको नाममा संगठित शक्ति पनि आन्तरिक शक्ति संघर्षबाट मुक्त हुन सकेको छैन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र प्रभाव जोगाउने दबाबमा छन् भने माधवकुमार नेपालसमेत भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप र कानूनी प्रक्रियाका कारण रक्षात्मक अवस्थामा देखिन्छन् ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा पुराना दलहरूको बेचैनीलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । तर उनीहरूको राजनीतिक संकटको समाधान जनतामाथि अर्को आन्दोलन थोपर्नु हुन सक्दैन ।
यसैबीच, एमालेले राजधानीमा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेको छ । यो भेलाबाट बालेन सरकारविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गराउने पक्षमा अध्यक्ष ओली रहेको चर्चा छ ।
तर मूल प्रश्न एमाले आन्दोलन गर्न तयार छ कि छैन भन्ने होइन, मुलुकले अहिले आन्दोलन चाहेको छ कि छैन भन्ने हो । जनताको मनोविज्ञान हेर्दा अहिले तत्काल अर्को राजनीतिक आन्दोलनको पक्षमा व्यापक जनमत देखिँदैन ।
बरु नयाँ सरकारलाई केही समय काम गरेर देखाउने अवसर दिनुपर्छ भन्ने धारणा बलियो छ । पुराना दलहरूले यो मनोविज्ञान बुझ्न नसके उनीहरूको राजनीतिक दूरी जनतासँग अझ बढ्ने निश्चित छ ।
आन्दोलन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अधिकार हो । सरकार निरंकुश भयो, संविधान मिचियो, नागरिक अधिकार कुण्ठित भए वा राज्यसत्ता स्वेच्छाचारी बन्यो भने सडकमा उत्रनु राजनीतिक दलको दायित्वसमेत हुन सक्छ ।
तर सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको असन्तुष्टि, नेतृत्वमाथिको संकट र राजनीतिक अस्तित्वको चिन्तालाई जनआन्दोलनको आवरण दिनु उचित हुँदैन ।
ओली र प्रचण्डजस्ता नेताहरूले आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने सपना देख्नुअघि आफ्नै राजनीतिक धरातलको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । जनताले पुराना अनुहार र पुरानै शैलीबाट मुक्ति खोजिरहेका बेला पुरानै नारासहित सडकमा आउनु राजनीतिक पुनरागमन होइन, आफ्नै असफलताको पुनरावृत्ति हुन सक्छ ।
अर्कोतर्फ एमाले, मधेशकेन्द्रित दल र नेकपाका गतिविधि अझै पनि सत्ता समीकरण र राजनीतिक भागबन्डाकै वरिपरि केन्द्रित देखिन्छन् । प्रदेश सरकारहरूमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र सत्ता फेरबदलको खेलमा रमाउने प्रवृत्तिले संघीय व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ ।
आगामी फागुन–चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्ने चर्चा भइरहेका बेला दलहरूको प्राथमिकता आन्दोलनभन्दा निर्वाचनको तयारी हुनुपर्ने हो । स्थानीय निर्वाचनसँगै प्रदेश निर्वाचनसमेत गराउने सम्भावनाबारे बहस आवश्यक छ ।
प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अब आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रदेशसभा खारेजीको माग केवल राजनीतिक नारा हो कि संघीय संरचनाको पुनर्संरचनासम्बन्धी ठोस प्रस्ताव हो भन्ने कुरा उसले स्पष्ट पार्नुपर्ने समय आएको छ ।
यसको अर्थ बालेन सरकारका सबै निर्णय र कार्यशैली सही छन् भन्ने होइन । सरकारका कतिपय निर्णय आलोचनायोग्य हुन सक्छन् ।
शक्ति केन्द्रीकरण, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र संस्थागत नियन्त्रण कमजोर हुने जोखिमबारे निरन्तर प्रश्न उठ्नुपर्छ । बालेनको निष्ठा र इमानदारितामाथि अहिलेसम्म गम्भीर प्रश्न उठाउने पर्याप्त आधार नदेखिए पनि त्यसैलाई सरकारको जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने प्रमाणपत्र बनाउन मिल्दैन ।
प्रधानमन्त्री वरिपरि रहेका सबै व्यक्ति इमानदार र निष्कलंक छन् भन्ने पनि छैन । उनीहरूको कार्यशैली र नियतमाथि निगरानी राख्ने संस्थागत पद्धति आवश्यक छ । व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा माथि विधि, प्रक्रिया र जवाफदेहिता स्थापित हुनुपर्छ ।
अहिलेको आवश्यकता सरकार ढाल्ने हतारो होइन, सरकारलाई काम गर्न दिने वातावरणसँगै उसका कमजोरीमाथि कठोर निगरानी राख्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । पुराना दलहरूले सडक तताउनुअघि आफ्ना संगठन, नेतृत्व र राजनीतिक चरित्र सुधार्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
रास्वपाले पनि जनमतको शक्तिलाई दम्भमा बदलिन दिनु हुँदैन । अन्ततः जनताले खोजेको परिवर्तन कुनै एक नेताको निरंकुश लोकप्रियता होइन, सुशासन, विकास र जवाफदेहितासहितको नयाँ राजनीतिक संस्कार हो ।
पुराना दलहरूले यो सन्देश बुझेनन् भने उनीहरूको आन्दोलनले सरकारलाई भन्दा उनीहरूकै राजनीतिक भविष्यलाई बढी संकटमा पार्नेछ । अहिले देशलाई आन्दोलनको आँधीबेहरी होइन, राजनीतिक आत्मसमीक्षा, स्थिरता र परिणाममुखी शासन चाहिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०८३, बिहिबार  ६ : ३६ बजे