बालेन–रवि विवादले जन्माएको अर्काे आशंकाकतै नेपाली राजनीतिले फेरि अर्को परीक्षा त दिंदैछैन?

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा एउटा विचित्रको प्रवृत्ति देखिन्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनले जनतामा नयाँ आशा जगाउँछ, तर केही समय बित्न नपाउँदै त्यही आशा निराशामा परिणत हुन्छ । व्यवस्था बदलिन्छ, शासक फेरिन्छन्, राजनीतिक पात्रहरू नयाँ अनुहारमा देखापर्छन्, तर राज्य सञ्चालनको प्रवृत्ति र सत्ताको चरित्रमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सक्दैन ।
नेपाली राजनीतिमा बारम्बार दोहोरिइरहेको यही विडम्बनाले मुलुकलाई अनिश्चितताको चक्रबाट बाहिर निस्कन दिएको छैन । अहिले फेरि देश त्यस्तै एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको अनुभूति भइरहेको छ ।
किराँतकालदेखि लिच्छवी, मल्ल, शाह र राणाकालसम्म नेपालको राजनीतिक इतिहास अनेकौं आरोह–अवरोहबाट गुज्रिएको छ । शासन पद्धति र सत्ताको स्वरूप बदलिँदै गए पनि राज्य सञ्चालनको मूल प्रश्न सधैँ जनताको अपेक्षा र शासकको कार्यशैलीबीचको अन्तर नै रहने गरेको छ ।
राणाशासनको अन्त्यपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा नेपाली जनताले स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धिको सपना देखेका थिए । तर प्रजातान्त्रिक अभ्यासले संस्थागत स्वरूप लिन नपाउँदै राजनीतिक खिचातानी सुरु भयो ।
२०१५ सालको निर्वाचनपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारलाई समेत लामो समय काम गर्न दिइएन । तत्कालीन राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बीपीबीचको शक्ति संघर्षको परिणामस्वरूप २०१७ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै अपहरण भयो । त्यसपछि तीन दशकसम्म पञ्चायती शासनविरुद्ध प्रजातन्त्रवादीहरू संघर्षरत रहे ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गर्दा देशमा अभूतपूर्व उत्साह थियो । जनताले अब राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न पाउने अपेक्षा गरेका थिए ।
तर प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरूले जनताको विश्वासलाई संस्थागत गर्न सकेनन् । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान राज्य सञ्चालनभन्दा सत्ता समीकरण, गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभमा बढी केन्द्रित हुँदै गयो ।
राज्यका स्रोतसाधनमा सीमित राजनीतिक समूहको पहुँच बढ्दै गयो । भ्रष्टाचार, अनियमितता र बिचौलियाको प्रभावले राजनीतिक प्रणालीलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लग्यो ।
यही असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो । दसक लामो चलेको हिंसात्मक द्वन्द्वमा झण्डै १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । हजारौँ परिवार विस्थापित भए, मुलुकको विकास प्रक्रिया अवरुद्ध भयो र सामाजिक संरचनामा गहिरो घाउ लाग्यो ।
२०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र गणतन्त्र स्थापनाले फेरि एउटा नयाँ युगको सुरुवात गरेको सन्देश दियो । राजतन्त्रको अन्त्य, संघीयता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नयाँ नेपालको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरियो । माओवादीसमेत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि अब मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व र विकासको गति समात्ने विश्वास गरिएको थियो ।
तर गणतन्त्रको डेढ दशकभन्दा बढीको अभ्यासले पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन । नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीबीच राजनीतिक विचारधाराको भिन्नता देखिए पनि सत्ता सञ्चालनको शैलीमा उल्लेखनीय अन्तर देखिएन ।
सरकार परिवर्तनलाई राजनीतिक उपलब्धि ठान्ने, गठबन्धनलाई सत्ताको भ¥याङ बनाउने र राज्यका निकायलाई दलीय प्रभावमा राख्ने प्रवृत्ति झन् बलियो बन्यो । नेताहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन र आम नागरिकको आर्थिक कठिनाइबीचको दूरी बढ्दै गयो ।
राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गयो । अन्ततः यही निराशा र आक्रोशको विस्फोटका रूपमा २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन प्रकट भयो । त्यसक्रममा भएको रक्तपात, जनधनको क्षति र सत्ता परिवर्तनले नेपाली राजनीतिलाई फेरि एउटा नयाँ मोडमा पु¥यायो ।
त्यसपछि बनेको राजनीतिक परिवेशमा बालेन शाहको नेतृत्वमा २०८२ चैत १३ गते दुईतिहाइको सरकार गठन हुनुलाई सामान्य सत्ता परिवर्तनका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यो परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको भरोसाको परिणाम थियो ।
बालेन र रवि लामिछानेजस्ता पात्रहरूको उदयमा पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको अस्वीकृति पनि जोडिएको थियो । जनताले यसपटक नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ कार्यशैली र नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेका थिए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी र राज्यका निकायमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य उनीहरूको प्रमुख अपेक्षा थियो । तर नयाँ सरकार गठन भएको केही समयमै अपेक्षा र यथार्थबीचको दूरी देखिन थालेको छ ।
सरकारको कार्यशैलीमा नीतिगत सुधार र संस्थागत परिवर्तनभन्दा प्रचारमुखी गतिविधि तथा स्टन्टबाजीले प्राथमिकता पाएको आलोचना हुन थालेको छ । लोकप्रियता र शासन सञ्चालन एउटै कुरा होइनन् ।
सामाजिक सञ्जालमा देखिने प्रभाव र राज्य सञ्चालनमा हासिल गर्नुपर्ने परिणामबीच ठूलो अन्तर हुन्छ । जनताको विश्वासलाई टिकाइराख्न भाषण, निर्देशन र चर्चित निर्णय पर्याप्त हुँदैनन् । त्यसका लागि परिणाम देखिने काम, विधिको शासन र जवाफदेहिताको संस्कृति आवश्यक हुन्छ ।
अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारभित्रै राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन आफ्नो कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त स्वतन्त्रता चाहन्छन् भने रवि लामिछाने पक्ष सरकार र पार्टी दलीय प्रणाली तथा स्थापित संस्थागत मान्यताअनुसार चल्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनका गतिविधिलाई लिएर उत्पन्न विवाद पनि यही शक्ति संघर्षको एउटा अभिव्यक्ति हो । कुनै सल्लाहकारको भूमिका कति प्रभावकारी वा विवादास्पद छ भन्ने विषयको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ । तर व्यक्तिकेन्द्रित आरोप–प्रत्यारोपले सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई प्रभावित गर्न थाल्यो भने त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि पुराना दलहरूले अभ्यास गर्दै आएको गुटगत राजनीतिको बाटो समात्न खोजेको त होइन ? पुराना दलहरू असफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण संस्थागत निर्णय प्रणालीभन्दा व्यक्तिको इच्छालाई प्राथमिकता दिनु थियो ।
अहिले नयाँ नेतृत्वभित्र पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखिन थालेको हो भने परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । बालेनको लोकप्रियता र रविको राजनीतिक संगठन दुवैको आफ्नै महत्व छ । तर यी दुई शक्तिको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा र अविश्वासमा आधारित भयो भने दुईतिहाइको सरकार पनि राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बन्न सक्छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेनको आगामी हप्ता हुने भनिएको भारत भ्रमण र रवि पक्षका सांसदहरूको आइतबारबाट सुरु चीन भ्रमणले पनि राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ । भारत र चीन दुवै नेपालको महत्वपूर्ण छिमेकी हुन् ।
उनीहरूसँग सन्तुलित, परिपक्व र राष्ट्रिय हितमा आधारित सम्बन्ध राख्नु नेपालको बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई स्वाभाविक कूटनीतिक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्छ भने सांसदहरूको चीन भ्रमणलाई पनि स्वतः शंकाको दृष्टिले हेर्नु उचित नहोला ।
तर सरकारभित्रै विश्वासको संकट देखिइरहेको अवस्थामा फरक राजनीतिक पक्षबाट भइरहेका यस्ता भ्रमणले राजनीतिक सन्देश र आशंकालाई जन्म दिनु अस्वाभाविक होइन । नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै व्यक्ति वा गुटको राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन । राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्ध नै यसको आधार हुनुपर्छ ।
यसै पृष्ठभूमिमा फेरि नेपाली राजनीतिले पुरानै लय पक्रने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । नेपाली राजनीति अब कुन दिशामा जान्छ भन्ने जिज्ञाशा छ ।
यसको उत्तर मूलतः तीनवटा विषयले निर्धारण गर्नेछ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीले लोकप्रियताको घेराबाट बाहिर निस्केर संस्थागत शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? दोस्रो, रवि लामिछाने र उनको समूहले राजनीतिक संगठनको शक्ति प्रदर्शनभन्दा सरकारको स्थायित्व र साझा जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिन सक्छ कि सक्दैन ? र तेस्रो, दुवै पक्षले आफ्नो व्यक्तिगत तथा गुटगत स्वार्थभन्दा जनताको परिवर्तनको आकांक्षालाई माथि राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?
नेपालले पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनका नाममा ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ । अब अर्को राजनीतिक प्रयोगको नाममा देशलाई थप अस्थिरताको खाडलमा धकेल्ने छुट कसैलाई छैन । पुराना दलहरू असफल भए भन्दैमा नयाँ शक्तिले स्वतः सफलता हासिल गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।
नयाँ हुनु र सही हुनु फरक कुरा हुन् । परिवर्तनको नारा दिनु र परिवर्तनको परिणाम देखाउनु पनि फरक विषय हुन् । जनताले यसपटक अनुहार परिवर्तन मात्र खोजेका छैनन्, शासन गर्ने शैली, राजनीतिक संस्कार र राज्यप्रतिको दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन चाहेका छन् ।
इतिहासले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई पटकपटक अवसर दिएको छ । तर हरेकपटक सत्ताको उन्माद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र गुटगत स्वार्थले ती अवसर गुमेका छन् । अहिले बालेन र रविसामु पनि त्यस्तै ऐतिहासिक अवसर छ ।
उनीहरूले आपसी अविश्वास र शक्ति संघर्षलाई त्यागेर साझा उद्देश्यमा अघि बढ्न सके मुलुकले नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुवात गर्न सक्छ । अन्यथा, उनीहरूको असफलता केवल दुई राजनीतिक पात्रको असफलता हुनेछैन, परिवर्तनको आशा बोकेका लाखौँ नागरिकको विश्वासमाथिको अर्को ठूलो आघात हुनेछ ।
नेपाली जनताले अब अर्को आन्दोलन, अर्को सत्ता परिवर्तन र अर्को राजनीतिक प्रयोगको मूल्य चुकाउन चाहेका छैनन् । उनीहरूलाई स्थिर सरकार, सुशासन, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि र न्यायपूर्ण समाज चाहिएको छ ।
इतिहासको कठोर पाठ यही हो– जनताको आशालाई सत्ताको भ¥याङ बनाउनेहरू अन्ततः जनताको आक्रोशको निशानामा पर्छन् । बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सत्ता टिकाउनु होइन, जनताको विश्वास जोगाउनु हो ।
यही चुनौतीको सामना गर्ने क्षमताले नै नेपालको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ । अन्यथा, नेपाली राजनीतिले फेरि एकपटक आशाको उज्यालोबाट निराशाको अँध्यारोतर्फ यात्रा गर्नुपर्नेछ ।