काठमाडौं – सरकारले कृतिबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सिफारिसमा विष्टको अध्यक्षतामा न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय लिएको हो। न्यायाधीकरणमा सदस्यका रूपमा वसन्त पराजुली (धनकुटा) र गोविन्द शर्मा गैरै (तनहुँ) रहेका छन्। सहकारी ऐन २०७४ मा कर्जा असुली न्यायाधीकरणसम्बन्धी प्रावधान…
