काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई एक साताभित्र नेपालमा दर्ता नभएमा बन्द गरिने चेतावनी दिएपछि नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ३१ वटा संघसंस्थाका अगुवाहरूले त्यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले पारदर्शी, सहभागीमूलक र अधिकारमैत्री डिजिटल नियमन प्रक्रियाको माग गर्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका मध्ये अनलाइन टिभी पत्रकार संघका…
