काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट एक जनालाई पनि नसमेटेर संविधानका व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेको र संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दलित अधिकारकर्मी एवम् नेता टिकाबहादुर दियालीले दिएको निवेदन रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमानेपछि बेञ्चमा पुगेको छ । सो…