काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था राख्न गरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको छ । बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ पारित गर्ने क्रममा सरकारले विधेयकमा गरेको सो प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको हो ।…
