काठमाडौं । विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सदस्य बामदेव गौतमले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली नल्याएसम्म अहिलेको सरकार र प्रणालीले देशको विकास गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । मंगलबार विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा कृषी उत्पादनलाई सरकारले जोड नदिएकोप्रति आक्रोश पोखे ।
उनले देशमा कृषीसँगै अन्य क्षेत्रमा विकास गर्न सकिने पर्याप्त आधारहरु रहेतापनि सरकार र प्रणाली नै विकासको बाधक बनेको बताए । बाह्य कृषी उत्पादन आयातलाई घटाएर देशमा संभावना बोकेका स्वच्छ खानेपानी निर्यात, महउत्पादनमा वृद्धि, कौशी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका उनले सरकारले लिजमा जमिन उपलब्ध गराएर नागरिकलाई कृषी उत्पादनमा प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए ।
हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रमा विशेषता र अनुकुलता अनुसारको कृषीवाली ,अन्न र फलफूल उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका उनले सरकारले उत्पादनको सुरुवात गरिहाल्नुपर्ने बताए । देशमा उत्पादन नभएसम्म विकास सम्भव नभएको धारणा राखेका गौतमले सरकारले देशभर खाली रहेको उत्पादनयोग्य जमिनमा सामूहिक रुपमा कृषि उत्पादनको लागि कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । तर, उनले यी सबै कार्य गर्नका लागि आजको प्रणाली र सरकार नै सक्षम नभएको तर्क गरे ।
गौतमले राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने,‘यी सबै काम गर्नका लागि आजको सरकार र सिस्टमले हुँदैन । अब संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म त्यो हुँदैन ।’ उनले सबैभन्दा थोरै मत पाएको पार्टीले नै सरकार सञ्चालन गरिरहेको भन्दै त्यसमा असन्तुष्टि मात्रै पोखेनन् वर्तमान सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । ‘सबैभन्दा थोरै मतले सबभन्दा थोरै संघीय संसदमा प्रतिनिधि पठाएको पार्टीबाटै प्रधानमन्त्री बनेर देशमा शासन गरिराखेको छ । अझै यस्तो शासन कतिदिन चल्ने हो, हामीले व्यहोर्नुपर्ने हो ? यसलाई अन्त्य गरौं । यो प्रणाली हामीलाइ नै समाप्त पार्ने प्रणाली हो’ गौतमले भने ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को प्रि बजेटबारे छलफल गरेको विकास समितिले सरकारको नीति तथा कार्यक्र्रममा उत्पादनलाई जोड नदिएकोप्रति चासो दिएको छ । समितिले सरकारलाई बजेटमा कृषी उत्पादन बढाउने खालका जनसंख्या,महिला,दलित, पिछडा वर्ग, युवालाई नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याउन सुझाव पनि दिएको छ । समिति सचिव डा.रोजनाथ पाण्डले भने, ‘महिला दलित, पिछडा क्षेत्रलाई छुट्टै सम्बोधन गरेर जानुपर्छ । दलित विकास कार्यक्र आउनुपर्यो ।
०७८ ÷०८९ अनुसार देशमा देशमा ४० लाख दलितको संख्या छन् र त्यसको ४० प्रतिशत नागरिक भूमीहिन छन् । संविधानमा सरकारले जग्गा र आवासको सुनिश्चितता गर्छ भनेपछि त्यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्यो । हलिया मुक्ति गरियो तर उनीहरुले अहिलेसम्म लाभ पाउन सकेका छैनन्,त्यसैले उनीहरु लक्षित कार्यक्रम र बजेट यो वर्ष आउनुपर्यो ।’ समितिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र सरकार भन्दा पनि ठूलो रहेको भन्दै तिनलाई करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन समेत सुझाएको छ ।
प्रतिक्रिया