तेस्रो लगानी सम्मेलन :  ‘कर्मकाण्डी’ बन्ने चिन्ता

काठमाडौं । महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरुका साथ सरकारले यही वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोजनामा हुन लागेको सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा छ ।

‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन सफल र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अधिकतम मेहेनत गरिरहेको छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सोकेस गर्ने परियोजना छनोट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र १ हजार २ सयभन्दा बढी अथितिलाई निम्तो पठाएकामा आइतबार बेलुकासम्ममा ३१ देशका दुई सय ६० भन्दा बढी अतिथि सम्मेलनमा आउने टुंगो लागिसकेको जानकारी दिएका छन् ।

नेपालमा लगानीको वातावरण छ भनेर विदेशी व्यवसायीलाई विश्वास दिलाउन साना तथा मझौला परियोजनाको सफलताको कथासमेत सम्मेलन प्रस्तुत गरिने तयारी छ ।

सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको भएपनि यसको औचित्य र उपलब्धीका विषयमा भने गम्भीर प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । सम्मेलन कर्मकाण्डीमा मात्र सिमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ ।

यसअघि पनि सन् २०१७ र २०१९ मा गरी दुईवटा लगानी सम्मेलनहरु सम्पन्न भइसकेपनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न र लगानीको वातावरण रहेको सन्देश दिएपनि लगानीकर्ताहरुले सम्मेलनले लक्ष्य गरेका परियोजना र क्षेत्रमा चाहे अनुसारको लगानी भित्र्याउन चासो नदिएपछि सम्मेलनप्रति प्रश्न खडा भएको छ । अर्थविदहरुले विगतमा भएका दुई सम्मेलनबाट भएका उपलब्धीहरुका बारेमा विश्लेषण नगरी फेरि सम्मेलनका लागि खर्च गर्नु कर्मकाण्डी मात्रै भएको बुझ्ने गरेका छन् ।

अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन उचित भएपनि नीतिगत तयारी पर्याप्त नभएको बताउँछन् । ‘हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक कूटनीतिका बारेमा राम्रो बुझेकै छैन । हाम्रो कूटनीति असाध्यै भुत्ते छ । नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई प्रयोग गर्नै सकेका छैन । ऐन, कानुनहरु असाध्यै जटिल, समन्वय नहुने खालको, समय लाग्ने खालका जटिलताहरुबाट घेरिएका छन् । झण्डै दुई दर्जनजति त संघ सस्थाबाट पूर्वस्वीकृति, सहमति र समर्थन लिनुपर्दछ । यसले लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्दैन्,’ अधिकारीले भने ।

वास्तवमा परियोजनाहरु लगानीकर्ताकै दृष्टिकोणबाट प्रतिफलका लागि आकर्षक रहे नरहेको र विद्यमान ऐन कानुनहरुको लगानीमैत्री भए–नभएको विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त देश भएपनि सुरक्षा र कानुनी जटिलताका विषयले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने गरेको अर्थविदहरुको भनाइ छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार ‘सोकेस’ मा लैजाने गरी अहिलेसम्म १ सय ५० वटा आयोजना पहिचान भइसकेका छन् । अन्तिम दिनसम्म संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सम्मेलन स्थलमा २२ देखि २५ वटा कक्ष रहने गरी तयारी भइरहेको छ ।

सम्मेलनका क्रममा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)गर्ने तयारी छ । चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क, अपर मस्र्याङ्दी–दोस्रो जलविद्युत आयोजना, कोहलपुर र वाणगंगा सोलार आयोजनाको पिडिए हुने एवम डाबर नेपालसँग परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) गरिने सरकारको तयारी छ ।

यि तयारीका विषयमा र लगानी सम्मेलनकै विषयमा अर्थविदहरु त्यति सन्तुष्ट छैनन् । लगानी सम्मेलनका लागि वातावरण कानुनी रुपमा सहज हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । अर्थविद डा.रघुवीर विष्ट नेपाल सरकारको अवस्था र आर्थिक सूचकांकहरु एकदमै कमजोर, शिथिल र संकुचन अवस्थामा रहेकाले लगानीको वातावरण त्यति सहज नदेखिएको बताउँछन् ।

लगानीको नियम भनेको नाफा भएको उल्लेख गर्दै उनी जहाँ जोखिम कम र नाफा हुन्छ त्यहाँ लगानी आउने बताउँछन् । ‘नेपालमा संभावनाबारे लगानीकर्ताहरु जानकार छन् । जोखिम, सम्भावना र कहाँ कति लगानी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरु अध्ययन गरेर बसेका छन् । अहिले शिथिलताको कारण लगानीको जोखिम बढी छ । भएकै उद्योगहरु तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु दिगो रुपमा चल्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन । धेरै क्षेत्रका उद्योग, कारखाना संकुचनमा पुगेको र बन्द भएको अवस्था छ । त्यसले नेपालमा औद्योगिक वातावरण वातावरण छैन । लगानी जोखिममा छ र नाफा हुने सम्भावना छैन । नीतिहरु अल्पकालीन छन्,’ उनले भने ।

अस्थिर सरकारसँग अभिभावकत्व ग्रहण गरी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने सक्षमता नभएको भन्ने सन्देश बाहिर सार्वजनिक भइरहेकाले लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आश्वस्त पार्नसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा सानो र मझौला खालको उद्योगमा मात्रै वैदेशिक लगानीको सम्भावना रहेको बताउँदै डा.विष्टले ठूला लगानीका लागि वातावरण सकरात्मक बनाउनुपर्ने बताए ।

हुनत उद्योग विभागमार्फत भित्रिने लगानीको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन् । विभागका अनुसार अघिल्लो फागुनमा साढे ६ अर्ब वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएपनि यही चैतमा कुल लगानी प्रतिवद्धता एक अर्ब पनि पुग्न सकेन । चैतमा भने ९६ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा सीमित छ । चैतमा प्राप्त लगानी प्रतिवद्धता फागुनको तुलनामा ५ अर्ब ५० करोड अर्थात् ८५.०८ प्रतिशत कम हो ।यसले राम्रो संकेत देखाएको छैन् ।

तर नेपालका नीजि क्षेत्रका व्यवसायी अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रप्रति निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउने गरेका छन् । वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा देखिएको उतारचढावपूर्ण अवस्थाबाट निराश भइहाल्नुपर्ने नपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

तर सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी १२ कानुन तथा नियमावलीमा संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । लगानी भित्र्याउन सरकार अधिकतम प्रयासमा छ । लगानी बोर्डको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ । त्यसमध्ये ९ खर्ब लागतका परियोजनाका लागि एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपालमा आइसकेको लगानी बोर्डको आँकडा छ । तथापी, लगानी सम्मेलनबारे सरकार उत्साहित रहेको देखिन्छ तर लगानीकर्ताले ठूलो अपेक्षा गरेका छैनन् ।