विकासका समस्यामा योजना आयोगको निदान, सरकारलाई सहजीकरण गर्ने

काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले केही विशेष बुँदामा निर्देशन दिनुका साथै सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

आयोगका सहसचिव प्रवक्ता यमलाल भुसालले बिहीबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधानको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सवारी कर, सहकारीका समस्या, आधारभूत अस्पताल, कृषि बीमा र कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सहजीकरण गर्ने बताएका हुन् ।

‘प्रदेशहरुको सवारी करमा एकरुपता नभएकाले त्यसलाई कसरी एकरुपता गर्न सकिन्छ भनेर विषयगत समितिले छलफल गरेर समाधान निकाल्ने भनेर एउटा निर्देशन भएको छ,’ उनले भने ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा पनि विभिन्न समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले समाधानका विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए । ‘कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना र व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने की भन्ने कुरा पनि उठेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले अघि सारेको एक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल सञ्चालनको योजना अलपत्र छ । त्यसका लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए । ‘३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालहरुमा स्रोत सुनिश्चितता भएको र केही बाकी रहेको हुनाले त्यसलाई पनि स्रोत सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने निर्देशन भएको छ,’ उनले भने ।

एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तर्जुमा गरेर जान गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय मिलेर काम गर्नुपर्ने ठहर भएको छ । एकीकृत सामाजिक विकास ऐनको मस्यौदा गर्नका लागि निर्देशन भएको जानकारी उनले दिए ।

कृषि उत्पादन बढाउन बाली बीमा, प्रशोधन बीमा कार्यक्रम छन् । तर, सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी छैनन् । ‘त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि दुई महिनाभित्र अध्ययन गरेर एउटा सुझावहरुसहित पेस गर्ने निर्देशन भएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप सहजीकरण गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको पनि उनले बताए ।