एमसीसी कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेज कर्पोरेसन (एमसीसी)का विषयमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको रिटमा बुधबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई डाकेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्‌मा एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव लगेको थियो । अघिल्लो दिनसम्म एमसीसी खारेजीको माग गर्दै संसद् घेराउसहितका विरोध कार्यक्रम गरिरहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहितका दलले समेत पक्षमा मतदान गरेर संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता समेत गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री डा. महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अलफोर्डबीच ०८० भदौ १३ गते कार्यान्वयनको ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ भइसकेको छ ।