भारतीय सुरक्षाकर्मीको कारण बेटी रोटीको सम्बन्ध प्रभावित

रौतहट । रौतहट सँग जोडिएको साना नाकाहरुमा तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबिको ज्यादतीको कारण दुई देशबीच सदियौं देखि चलेको बेटी रोटीको सम्बन्ध प्रभावित भइरहेको छ । एसएसबीले सदियौं देखि चलिआएको व्यवहारको वास्ता नगरी बिभिन्न बहानामा सीमाक्षेत्रमा आवतजावत गर्ने नेपालीलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको कारण बेटी रोटीको सम्बन्ध प्रभावित बनेको हो ।

पछिल्लो समय भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमाक्षेत्रमा आवतजावत गर्ने नेपालीलाई रोकेर पहिचान खुल्ने कागज देखाउन भन्दै दुःख दिरहेका छन भने नेपाली नम्बरको मोटरसाइकलमा समेत कडाई गरेको छ । भनसुन गरेपछि ढीलो गरी मोटरसाइकल जेनतेन जान दिएपनि गौर बैरगनिया नाका बाहेक ससाना नाका बाट चारचक्के गाडी आउजाउमा पूर्णरूपमा रोक लगाउँदा सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने हजारौँ नेपालीलाई शास्ती खेप्नु परेको छ ।

भारतीय सीमामा संग जोडिएको नेपाली गाउँका मानिसहरूको सम्पूर्ण ब्यवहार भारतसँग जोडिएको हुन्छ। उनीहरूको प्रायः सम्पूर्ण नातागोता आफन्त, भारतमै रहेका छन भने अधिकांशले छोरा छोरीको बिहेवारी पनि भारत मै गर्ने गरेको पाईन्छ। सीमावर्ती ईशनाथ नगरपालिका–६ घिउरा गाउँका रामाज्ञा ठाकुर लोहारको एकाछोरा र दुइछोरीको बिहे सीमापारी भारतीय गाउँमै गरेका छन। त्यस्तै उनकै टोलका चन्द्रिका दुबेले पनि पाँच छोरा छोरी मध्ये तीन चारजनाको बिहेवारी भारतीय गाउँमै गरेका छन। यी दुईजना उदाहरण मात्र हुन्। रौतहटको सीमावर्ती बौधिमाई, ईशनाथ, राजपुर, परोहा, गौर, राजदेवी नगरपालिकाको हजारौँ परिवारको छोरा छोरीको वारिपारी बिहेवारी भएको छ ।

नेकपा माओवादी ईशनाथ नगर कमिटी सदस्य रामाज्ञा ठाकुरका अनुसार रौतहट स्थित २८ किलोमिटर लामो भारतीय सिमाना संग जोडिएको नेपाली गाउँका प्रायः सबै मानिस भारतीय बजार माथिनै निर्भर रहेका छन। घरको लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु, कपडा, देखि खेती किसानको लागि चाहिने बीउ, मलखाद लागायतका सामग्री भारतीय बजारबाट नै ल्याउने गर्दछन्। जिल्ला सदरमुकाम गौर २०–३० किलोमिटर टाढा र सीमापारी भारतीय बजार कुण्डवा चैनपुर, घोडासहन ५ किलोमिटर भित्रै परेकाले पनि यहाँका मानिसको घर परिवारमा कसैलाई कुनै बिरामी हुँदा समेत उपचारको लागि भारतीय डाक्टर माथि निर्भर रहेको समाजसेवी ठाकुरले बताएका छन। वारिपारी बिच हजारौँ परिवारको सम्बन्ध भएकाले दैनिकजसो दर्जनौं छोरी बुहारी वारिपारी गर्नुपर्ने चलन रहर र बाध्यता रहेको छ। सीमावर्ती नेपाली हजारौं परिवारको यो दैनिकी चलिनै आएको थियो। यस्तो चलन र दैनिकी रौतहटको मात्र नभई नेपालको तराई मधेश र भारतको बिहार उत्तरप्रदेश बीच सदियौं देखि रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको छ ।

कोरोना महामारी पछि सधैंको जस्तो गाडी मोटरसाइकल तथा अन्य सवारीसाधन आवतावतमा कुनै समस्या थिएन, सीमाक्षेत्रका मानिस सहजरुपमा वारुपारी आउने गरेका थिए। तर झण्डै पछिल्लो समय भारतीय सिमानामा खटिएका एसएसबीले चारपांग्रे सवारीसाधन आउजाउमा रोक लगाएका छन। माथिको आदेश भन्दै उनीहरुले रौतहटको सदरमुकाम गौर हुँदै भारतीय बजार बरागिनिया अथवा वीरगंज हुँदै रक्सौल भएर मात्र आउनजान दिएका छन। कहिले काहीँ नेपाल९भारत सीमा क्षेत्रबाट आवतआवत गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले परिचय खुल्ने कागजात माग्न थालेका छन् । यसरी भारतीय सुरक्षाकर्मीले गाडी आउजाउमा रोक लगाएपछि मात्र ५ किलोमिटर पारीको गाउँ पुग्न ४०–५० किलोमिटर टाढाको घुमाउरो बाटो जानुपर्ने हजारौं परिवारको बाध्यता भएको पत्रकार उपाध्यायले गुनासो गरेका छन। केही महिना अघि एकजना पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर महोत्तरीको भिठामोड नाका हुँदै भारत उत्तरप्रदेशको नोयडा पुगेपछि सीमामा तैनाथ भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी० ले नाकामा कडाइ गरेको हो ।

मधेश प्रदेशसँग सीमा जोडिएका सबै नाकाहरुमा भारतीय एसएसबीले सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने नेपालीसँग नागरिकता र भारतीयसँग आधारकार्ड खोज्न थालेका छन् । पहिचान खुल्ने कागजात नदेखाउँदा उनीहरुले सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्न रोक लगाउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । यसअघि नेपाल९भारत सीमा क्षेत्रबाट अर्को देशमा प्रवेश गर्दा यात्रुले कागजात प्रमाण देखाउने व्यवस्था थिएन । अहिले भारतीय बजार जाँदा सिमानामा रहेका एसएसबीले परिचय खुल्ने प्रमाण मागिरहेका छन्, स्थानीय पत्रकार आदर्श उपाध्यायले भने, ‘यसअघि कहिले पनि यसरी नागरिकता वा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र चेकजाँच गरिएको थिएन । अहिले निकै कडाइ गरिएको छ ।

भारतका मिडिया रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानी नागरिक सीमा र भारतीय नागरिक सचिन १० मार्चदेखि १७ मार्चसम्म काठमाडौंमा थिए । त्यसपछि उनी स्थलमार्ग हुँदै नोयडा पुगेका थिए। पाकिस्तानी नागरिक सीमा मधेश प्रदेश भएरै गएपछि नेपालबाट जाने चार पाङ्ग्रे सवारी साधन आउजाउमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले कडाई गरेको छ। झण्डै ९ महिना देखि सीमाक्षेत्रका मानिसको समस्या बारे कुनै जनप्रतिनिधि, तथा कुनै पनि दलका नेताले राज्यस्तर सम्म आवाज उठाउन नसकेको कारण भारत सरकारको ध्यनाकर्षण हुनसकेको छैन ।