काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालिन महत्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि कोशी प्रदेशमा अर्को लफडा शुरु भएको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री उद्धप थापालाई बर्खास्त गरेको सर्वोच्चले अहिले फेरी कामचलाउ सरकारको हैसियत कायम गरिदिएको हो । कोशी प्रदेश सरकार गठनकै बेला यस्तो समस्या आउने आँकलन गरिएको थियो । सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाएको सत्तागठबन्धनले सर्वोच्चको आदेशपछि सभामुखले राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठन भएको थियो ।
तर वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिने बैठकमा भने एमालेका तर्फबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवार नियोजित रुपमा अनुपस्थित भएपछि बैठक सञ्चालन गरेका कांग्रेस सांसदले समेत विश्वासको मत दिएपछि एमाले फेरी सर्वोच्च पुगेको थियो ।
सर्वोच्चले एमालेको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएपछि कोशी प्रदेश सरकार बजेट होलिडेको अबस्थामा पुग्ने निश्चित भएको छ । अर्कातर्फ कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकमा संघीयता अनावश्यक रहेको प्रमाणित हुने अबस्था समेत बन्ने देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको काम खासै नदेखिएका बेला सरकार निर्माणका क्रममा भइरहेको बहश कोशी प्रदेशसभामा देखिएको बखेडाले संघीयताविरोधीहरुलाई मलजल पुग्ने देखिएको छ । किनकि अहिलेको परिस्थिती निर्माण गर्न नेकपा एमालेसहित सत्तारुढ दलको समेत भूमिका छ । जसले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने जोखिम बढेको छ ।
प्रतिक्रिया