आखिर कसले चलाउँदैछ राज्य ?

ऐनाखबर टिप्पणी
नेपालको राजनीति अहिले असामान्य र खतरनाक मोडमा पुगेको छ । दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार छ, संसद् छ, सुरक्षा संयन्त्र पनि छ । तर एक अर्काप्रतिको विश्वासको धरातल कमजोर छ ।

राज्यका प्रमुख अंगबीच विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको छ । लोकतन्त्रमा सरकार र प्रतिपक्षबीच अविश्वास र शक्तिसंघर्ष स्वाभाविक हो । तर यहाँ त सरकार अन्तर्गतकै संयन्त्रहरु एकअर्काप्रति जिम्मेवार छैनन् । लाग्छ सरकार र सुरक्षा निकाय नै अलग बाटोमा छन् । यस्तो अविश्वास देखिनु गम्भीर संकेत हो । राज्य सञ्चालनको सामान्य लय भत्किएको छ । जसले गर्दा बालेन सरकार बनेपछि आम मानिसमा जागृत भएको एउटा विश्वास र भरोसा क्रमशः कमजोर बन्दै छ । साथै, राजनीतिक स्थिरतामाथि नयाँ प्रश्न उठेका छन् ।

इनम सापकोटा प्रकरणले यही संकटलाई सतहमा ल्याएको छ । सापकोटासँग जोडिएका सम्पर्क, भेटघाट र आर्थिक कारोबारका विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक नेता, न्यायिक व्यक्तित्व र सुरक्षा अधिकारीका नामसमेत चर्चामा आएका छन् । तर समाचारमा नाम आउनु र अपराध प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन । आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । दोषी जोसुकै होस्, कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ ।

तर यहाँ प्रश्न अनुसन्धानको मात्र छैन । सूचना कसरी बाहिरिए? कसले बाहिर ल्यायो? कसलाई जोगाउन खोजिँदै छ? कसलाई फसाउन खोजिँदै छ? यी प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर आएको छैन । प्रहरीले अनुसन्धानका सूचना बाहिर नदिएको दाबी गरेको छ । अर्कातिर, सञ्चारमाध्यममा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित भनिएका विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । यही विरोधाभासले शंका बढाएको छ ।

त्यसमाथि पत्रकारमाथि भएको धरपकडले संकटलाई थप गम्भीर बनाएको छ । समाचार प्रकाशित गरेकै कारण पत्रकार पक्राउ पर्ने, सञ्चारगृहमा प्रहरी पुग्ने र चौतर्फी विरोधपछि पक्राउ परेकाहरू छुट्ने घटनाले राज्यको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले पत्रकार रिहा गर्न निर्देशन दिएको पनि सचिवालयको भनाइ छ । प्रहरीका तर्फबाट आएका विवरणसँग यी भनाइ बाझिएका छन् । आखिर आदेश कसले दियो? जिम्मेवारी कसले लिने? यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ ।
यहीँबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सुशासनको परीक्षा सुरु हुन्छ । सुशासन भनेको भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को भाषण गर्नु मात्र होइन । आफ्ना निकटस्थमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गराउनु हो । आलोचनालाई सहज ढंगले लिन सक्नु हो, प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो । राज्यका निकायलाई कानूनभित्र राख्नु हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले संलग्नता अस्वीकार गरेर मात्र दायित्व पूरा हुँदैन । घटनाको निष्पक्ष छानबिन गराउनु उसको जिम्मेवारी हो ।

अर्को प्रश्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्धबारे अनेक चर्चा भइरहेका छन् । पार्टी र सरकारबीच समन्वयको समस्या रहेको विषय पार्टीभित्रै उठेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । तर यसैका आधारमा दुई नेताबीच निर्णायक शक्ति–संघर्ष चलिरहेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । तथापि, पार्टीको नेतृत्व र सरकारको कार्यकारी अधिकारबीच अस्पष्टता छ भने त्यसले शासनलाई प्रभावित पार्न सक्छ । सरकार कसको निर्देशनमा चल्छ? निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारी कसले लिन्छ? जनताले यसको स्पष्ट उत्तर पाउनुपर्छ ।

प्रहरी नेतृत्व र सरकारबीचको तनावका समाचारले अर्को जोखिम देखाएका छन् । सुरक्षा संयन्त्र राजनीतिक शक्ति–संघर्षको हतियार बन्न थाल्यो भने त्यसको असर दूरगामी हुन्छ । प्रहरीलाई कसैले आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउन खोज्नु हुँदैन । प्रहरी नेतृत्वले पनि कानूनभन्दा माथि आफूलाई ठान्न मिल्दैन । नियुक्ति, सरुवा र कारबाहीमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी भयो भने सुरक्षा संयन्त्रको व्यावसायिकता कमजोर हुन्छ । राज्यको अधिकारमाथि जनविश्वास घट्छ ।

यही सन्दर्भमा नेपाली सेनाले प्रहरी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । तर यस्तो गम्भीर आरोपलाई पुष्टि गर्ने विश्वसनीय प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म निष्कर्ष निकाल्नु अलि हतारो र गैरजिम्मेवारी हुने छ । हल्लाले राज्य सञ्चालनको विश्लेषण गर्न सकिँदैन । आवश्यक छ तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक जवाफ । सुरक्षा निकायबीच अविश्वास छ भने त्यसको संस्थागत समाधान खोजिनुपर्छ । अपुष्ट आरोपले थप अविश्वास फैलाउनु हुँदैन ।

इनम प्रकरण नियोजित सूचना चुहावट हो कि प्रभावशाली व्यक्तिहरूबीचको साँठगाँठको वास्तविक चित्र खुल्न थालेको हो? दुवै सम्भावनालाई अनुसन्धानले जाँच्नुपर्छ । कसैले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि सूचना चुहाएको हो भने त्यो पनि अपराध हो । सार्वजनिक पद र न्यायिक पहुँच प्रयोग गरेर अनुचित लाभ लिइएको हो भने त्यो पनि दण्डनीय हो । सत्यलाई राजनीतिक सुविधाअनुसार छान्न मिल्दैन ।
अहिले निरंकुशतातर्फ देशलाई धकेल्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पनि उठेको छ । यो आशंकालाई प्रमाणित तथ्य मान्न मिल्दैन । तर पत्रकारमाथि धरपकड, अपारदर्शी निर्णय र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढे भने त्यस्तो भय स्वाभाविक हुन्छ । लोकतन्त्र एकैपटक ढल्दैन । पहिले प्रश्न गर्नेहरूलाई शत्रु ठानिन्छ । त्यसपछि आलोचनालाई अपराध बनाइन्छ । अन्ततः राज्यको शक्ति केही व्यक्तिको इच्छामा केन्द्रित हुन थाल्छ ।

नेपालले विगतमा यस्ता प्रवृत्तिको मूल्य चुकाइसकेको छ । त्यसैले अहिले नै सचेत हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गराउनुपर्छ । प्रहरी नेतृत्वले पत्रकार पक्राउको आदेश र त्यसको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ । इनम सापकोटासँग सम्बन्धित आरोपको प्रमाणसहित अनुसन्धान हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि अपुष्ट विवरणलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन ।
सुशासनको अर्थ राज्यको शक्ति प्रदर्शन होइन । शक्तिलाई कानुनले बाँध्नु हो । लोकतन्त्रको अर्थ सरकारको प्रशंसा मात्र होइन । सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउने अधिकार पनि हो । अहिलेको संकटमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता यही हो—सत्यको निष्पक्ष खोजी, संस्थागत जवाफदेहिता र कानुनी शासन ।

अन्यथा, सुशासनको नारा लगाउँदै राज्यका संस्था एकअर्काविरुद्ध उभिने र नागरिकलाई अन्योलमा राख्ने हो भने परिवर्तनको वाचा आफैँमाथि प्रश्न उठ्नेछ । जनताले नयाँ अनुहार मात्र खोजेका होइनन् । उनीहरूले नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेका हुन् । सत्ता बदलिनु परिवर्तनको सुरुवात हो । सत्ता चलाउने शैली बदलिनु नै वास्तविक परिवर्तन हो ।