काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले देशैभरीका अदालतहरुमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा बाहेक बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको छ।
घुस माग्ने कर्मचारीको पक्ष लिएर कानुन व्यवसायीलाई कृतिम मुद्दामा फसाएको भन्दै बार विरोधमा उत्रेको हो । विज्ञप्ति जारी गर्दै असार १३ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमा उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनका सदस्य अधिवक्ता अमिर लामिछाने र ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्वा प्रेमिका तामाङले मुद्दामा भएको आदेश हेर्नलाई खर्च (घुस) मागेको आरोप बारले लगाएको छ।
अधिवक्ता लामिछानेले ईन्कारी गरेको विषयलाई अतिरञ्जितपूर्ण ढंगले घटनाको वास्तविकता र यथार्थ विवरणलाई बङ्ग्याई उल्टै फसाउने कोशिस भएको बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘अधिवक्ता अमिर लामिछानेलाई एकतर्फी दोषी देखाउने अभिप्रायले गरिएको घटना विकासप्रति नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ यस्ता प्रकृतिका घटना घट्नु निश्चय नै दुःखद् हुनुको साथै यस्ता कार्यले न्यायालयको स्वच्छता र गरिमालाई धुमिल पार्दछ।’
बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कृतिम मुद्दा लगाई थुनामा राखिएका कानुन व्यवसायी अमिर लामिछानेलाई २४ घन्टाभित्र बिना शर्त रिहाई गर्न साङ्केतिक विरोध स्वरुप देहायका मागहरु राखि भोलि असार १८ देशैभरीका अदालतहरुमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामाबाहेक बहस पैरवी नगर्ने सम्बन्धमा निर्णयानुसार देशभरीका बार इकाई, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताज्यूहरुलाई सूचीत गरिन्छ।’
प्रतिक्रिया