रेल्वे वोर्डसहित २० वटा सार्वजनिक निकाय खारेज

काठमाडौं । बजेटको आकार घटाउने योजनाअन्तर्गत सरकारले २० वटा निकायहरुलाई खारेजी तथा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि भन्दै विभिन्न २० वटा निकाय खारेज गर्ने निर्णय भएको हो ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै निर्वाचन इकाई बनाइने, जिल्ला तथ्यांक कार्यालयलाई पनि खारेज गरी स्थानीय तहबाटै संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय खोलिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कपास विकास समिति खारेज भएको छ भने ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास समिति, रेल्वे बोर्ड, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन, नेपाल इन्टरमोडल यातायात तथा विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति खारेज गरेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय दुग्घ विकास बोर्ड, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धानेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाई, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति समेत खारेजीमा परेका छन् ।