नेपालमा सहकारी क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षयता गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको, सहकारी संस्थाहरू बन्द भएका, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएका तथा अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप सार्वजनिक भएसँगै सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनेको छ। हजारौं बचतकर्ता आफ्नो बचत फिर्ताको प्रतीक्षामा छन् भने नियामक निकायहरूले समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।
सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन तथा समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायहरू सक्रिय छन्। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण पनि यिनै संयन्त्रमध्ये एक हो, जसले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतोका अनुसार सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकट समाधानका लागि नियमन, अनुसन्धान, उजुरी व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुधारका कामहरू एकसाथ अगाडि बढाइएका छन्।
नियमनको दायरामा कुन सहकारी?
प्राधिकरणका अनुसार कुल कारोबारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने वा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू यसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन्। यस्ता संस्थाहरूको नियमित तथा विशेष अनुगमन गरिन्छ।
प्राधिकरणले एफसीआरएस प्रणालीमार्फत सहकारी संस्थाहरूलाई दर्ता, नवीकरण तथा निगरानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनलाइन प्रणालीमार्फत सहकारीहरूको विवरण संकलन गर्ने र नियमनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार भविष्यमा सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन डिजिटल प्रणाली महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
८०० भन्दा बढी उजुरीको चाप
सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू पछिल्लो समय उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ८०० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। अधिकांश उजुरी बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता नपाएको विषयसँग सम्बन्धित छन्।
प्राप्त उजुरीमध्ये केही व्यक्तिगत प्रकृतिका छन् भने केही सामूहिक रूपमा दर्ता भएका छन्। व्यक्तिगत उजुरीका हकमा सम्बन्धित सहकारी संस्था, सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई बोलाएर छलफलमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा यस्ता छलफल प्रभावकारी बनेका छन्।
कार्यकारी निर्देशक महतोका अनुसार करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत रकम छलफल र समन्वयमार्फत फिर्ता गराउन सकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। यद्यपि सबै उजुरी यसरी समाधान हुने अवस्था भने छैन।
छलफलदेखि कानुनी कारबाहीसम्म
कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताको रकम लामो समयदेखि फिर्ता नभएको, संस्था बन्द भएको वा सञ्चालक तथा व्यवस्थापक सम्पर्कविहीन भएको अवस्था भेटिने गरेको छ। यस्ता घटनामा प्राधिकरणले अनुगमन टोली परिचालन गरी आवश्यक विवरण संकलन गर्ने र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको छ।
प्रचलित कानुन तथा निर्देशनको पालना नगरेका सहकारी संस्थामाथि कारबाही गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणसँग रहेको छ। कानुन उल्लंघन भएको पाइएमा संस्थालाई पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ। आवश्यक अनुसार निर्देशन जारी गर्ने र सुधारका लागि समयसीमा तोक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा प्रक्रिया
सहकारी क्षेत्रको सबैभन्दा जटिल विषय समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा प्रक्रिया बनेको छ। सदस्यहरूको बचत रकम अपचलन भएको, संस्था नियमित रूपमा सञ्चालन नभएको, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभएको, संस्था बन्द भएको वा सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
यसका लागि कम्तीमा कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत सदस्यले निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले यस्ता संस्थाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने काम गर्छ। समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्ने अधिकार भने नेपाल सरकारअन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई रहेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल प्राप्त केही उजुरीहरू समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन् र केही संस्थाहरूको विषयमा मन्त्रालयमा सिफारिस समेत गरिएको छ।
सम्पत्ति रोक्का र अनुसन्धानको प्रक्रिया
उजुरीको प्रकृति गम्भीर देखिएमा प्राधिकरणले थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा जिम्मेवार व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएमा स्थानीय तह तथा प्रहरीसँग समन्वय गरी खोजी प्रक्रिया सुरु गरिन्छ।
समाधान ननिस्किएमा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता रोक्का गर्ने, चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने तथा अन्य कानुनी उपाय अवलम्बन गरिन्छ। आवश्यक परे परिवारका सदस्यका नाममा रहेका सम्पत्तिसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसपछि पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था नआएमा अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरीलाई लेखी पठाइन्छ। प्राधिकरणका अनुसार केही उजुरीहरू यसरी अनुसन्धान प्रक्रियामा पठाइएका छन्।
पुराना सहकारीको अभिलेख चुनौती
सहकारी संकट समाधानका क्रममा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण समस्या पुराना सहकारी संस्थाहरूको अभिलेख व्यवस्थापन हो। विगतमा धेरै सहकारी संस्थाहरू कागजी अभिलेखका आधारमा दर्ता भएका थिए। ती संस्थाहरूको विवरण समयसँगै अद्यावधिक हुन सकेन।
प्राधिकरणका अनुसार कतिपय सहकारी संस्थाहरू वर्षौंअघि बन्द भइसकेका छन्। तर तिनको वास्तविक अवस्था, सदस्य संख्या, बचत रकम तथा ऋण लगानीको स्पष्ट विवरण उपलब्ध छैन। पीडितहरू उजुरी लिएर आउने भए पनि सम्बन्धित संस्थाको कार्यालय भेटिँदैन। सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आउँदैनन्। स्थानीय तहमा समेत पर्याप्त अभिलेख उपलब्ध हुँदैन।
यसले अनुसन्धान, कानुनी प्रक्रिया तथा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ।
तथ्यांक अभावले बढाएको चुनौती
प्राधिकरणका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै सहकारी संस्थाको अद्यावधिक र एकीकृत विवरण अझै उपलब्ध छैन। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार करिब ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेका छन्। तीमध्ये करिब १९ हजार सहकारी एफसीआरएस प्रणालीमा दर्ता भएका छन् भने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा करिब ३ हजार सहकारी मात्र प्रत्यक्ष दर्ता छन्।
यसले सहकारी क्षेत्रको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न कठिन बनाएको छ। तथ्यांकको अभावले नीति निर्माण, नियमन तथा अनुगमन प्रक्रियालाई समेत प्रभावित बनाएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
अनलाइन प्रणालीमार्फत सुधारको प्रयास
सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि प्राधिकरणले संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सहकारी ऐन तथा अध्यादेशअन्तर्गत आवश्यक नियमावली, निर्देशिका तथा मापदण्ड तयार गर्ने काम भइरहेको छ।
यसका साथै अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सबै सहकारी संस्थाको विवरण डिजिटल प्रणालीमा समेट्ने तथा गुनासो व्यवस्थापनलाई अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउने योजना अघि बढाइएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार भविष्यमा सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था, कारोबार र संस्थागत गतिविधिको नियमित निगरानी डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्न सकिने गरी तयारी भइरहेको छ। यसले समस्या समयमै पहिचान गर्न र आवश्यक हस्तक्षेप गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सहकारी क्षेत्रमाथि परेको प्रभाव
सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटले सुदृढ रूपमा सञ्चालन भइरहेका सहकारी संस्थाहरूलाई समेत प्रभावित गरेको छ। धेरै सहकारी संस्थाहरू कानुन, मूल्य र मान्यताअनुसार सञ्चालन भइरहेका भए पनि केही संस्थामा देखिएको अनियमितताको असर सम्पूर्ण क्षेत्रमा परेको छ।
बचतकर्ताहरूमा असुरक्षा बढेको छ। कतिपय सदस्यहरूले आफ्नो रकम सुरक्षित रहने वा नरहने भन्ने चिन्ताका कारण बचत फिर्ता माग्न थालेका छन्। यसले नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका सहकारी संस्थाहरूलाई समेत दबाबमा पारेको छ।
सहकारीको प्रकृतिअनुसार बचत रकम ऋणका रूपमा लगानी गरिएको हुन्छ। ऋण लगानीबाट रकम फिर्ता भएपछि मात्र बचतकर्तालाई भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। तर एकैपटक ठूलो संख्यामा बचतकर्ताले रकम माग गर्दा संस्थाहरू दबाबमा पर्ने गरेका छन्।
बचत फिर्ता र अर्बौं रुपैयाँको प्रश्न
सहकारी क्षेत्रमा हिनामिना भएको भनिएको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता हुने विषय अहिले पनि चासोको केन्द्रमा छ। प्राधिकरणका अनुसार पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउन विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय भइरहेको छ।
यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरू संलग्न छन्। कतिपय सम्पत्ति अन्य व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण भएका, नामसारी गरिएका वा विभिन्न कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेका कारण अनुसन्धान जटिल बनेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यस्ता विषयमा अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया जारी छ। सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न विभिन्न निकायबीच समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक रहेको देखिएको छ।
सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाले प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली, समयमै अनुगमन तथा संस्थागत जवाफदेहिताको आवश्यकता थप स्पष्ट बनाएको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता, समस्याग्रस्त संस्थाहरूको व्यवस्थापन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा नियमन प्रणालीको सुदृढीकरण अहिले सहकारी क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
प्रतिक्रिया