विराटनगर। कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लगानी, पर्यटन, कृषि र सामाजिक संरक्षणलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कर तथा शुल्कमा व्यापक छुटको घोषणा गरेको छ।
प्रदेशसभामा सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले विभिन्न क्षेत्रका सेवाग्राही, व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सहुलियतका कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए।
बजेटअनुसार अन्य प्रदेशबाट कोसी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गरी कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग लगानी सम्मेलनमार्फत सम्झौता भएका परियोजनाले लिखत प्रमाणीकरण शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, पाँच वर्षसम्म सवारी कर नतिरेका करदाताले २०८४ जेठ मसान्तभित्र बक्यौता रकम बुझाएमा अतिरिक्त दस्तुर र जरिवाना मिनाहा गरिने भएको छ।
१४ सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रुलाई भाडा छुट उपलब्ध गराएमा त्यस्ता सवारीलाई ६० प्रतिशत कर छुट दिइने मन्त्री लिङ्थेपले बताए।
कोसी भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै भारतीय पर्यटकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने सवारीसाधनलाई पूर्ण कर छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न फलफूल उद्योग स्थापना तथा सामूहिक खेतीका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ।
रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्न १०० देखि ३०० जनासम्मलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ४५ प्रतिशत तथा ३०० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ५० प्रतिशत कर छुट उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ।
होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न इजाजतपत्र प्राप्तिमा समेत सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत क्यान्सरलगायत दीर्घरोगी, हिंसापीडित तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश प्रयोगशालामा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा ९० प्रतिशत शुल्क छुट दिइने सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले कर तथा शुल्क छुटका कार्यक्रममार्फत लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया